नई दिल्ली
सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर भारत के वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन (T.V. Soma Nathan) का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इंडिया पॉलिसी फोरम 2021 में कहा कि देश में अंतत: सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी घोषित नीति के तहत इस क्षेत्र में अपनी सीमित दखल बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार लगभग सभी पीएसयू बैंकों (PSU Bank) का निजीकरण (privatise) करेगी।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन (T.V. Soma Nathan) ने ये बात उस समय कही है जब देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी अपना IPO लाने वाली है। हालांकि अपने बयान में साथ में उन्होंने यह भी साफ़ कर दिया कि यह उनकी निजी राय है। उन्होंने इंडिया पॉलिसी फोरम 2021 में कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की तरफ आगे बढ़ रही है। सोमनाथन उस मंच पर बोल रहे थे, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER), एक अर्थव्यवस्था-आधारित थिंक टैंक द्वारा आयोजित किया गया था।
कम से कम होंगे सरकारी बैंक
सोमनाथन का कहना था कि देश में कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ज्यादातर सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से निजीकरण नहीं होगा। इस प्रक्रिया में वे पूरी तरह से सक्रिय हैं। उनका मानना है कि बैंकिंग उन सेक्टरों में से एक है, जहां सिर्फ कम से कम सरकारी बैंक होंगे।
निजीकरण के लिए पूरी तरह से एक्टिव
सोमनाथन का कहना था कि सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार इस क्षेत्र में केवल न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखेगी। यानी सीमित दखल ही सरकार अपने पास रखेगी। यह कहना कि अंतत: निजीकरण करना और वास्तव (actually) में उनका निजीकरण करना दो अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन हम उनके निजीकरण के लिए पूरी तरह से एक्टिव हैं। बैंकिंग उन सेक्टरों में से एक है जहां सिर्फ कम से कम सरकारी बैंक रहेंगे। यही घोषित नीति है।
GST फाइलिंग की दिक्कतें दूर कर ली गई
सोमनाथन ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मुहैया कराने को लेकर आवश्यक सुधारों के साथ, सरकारी सब्सिडी में बदलाव की आवश्यकता है। हमें अपनी कुछ सब्सिडी व्यवस्था जैसे कृषि सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी में सुधार करने की जरूरत है। उनमें से कुछ आपस में जुड़े हुए हैं।
सोमनाथन ने कहा कि दूसरा शिक्षा (Education)स्वास्थ्य (Health) और इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर सार्वजनिक खर्च की क्षमता में सुधार बेहद जरूरी है। वित्त सचिव के अनुसार GST फाइलिंग में जो दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। इसके साथ रेवेन्यू कलेक्शन में अच्छे सुधार की योजना बनाई है।
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