भरतपुर
भरतपुर के कच्चे परकोटे पर रहने वाले करीब दो हजार लोगों को अब आवासीय पट्टे मिलने की उम्मीद फिर से जाग गई है। राजस्थान के पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने इस मामले में मंगलवार को एक बड़ी पहल करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत इन परकोटेवासियों पट्टे देने के लिए शीघ्र गाइड लाइन जारी की जाएं।
आपको बता दें कि सोमवार को परकोटेवासियों के क्रमिक धरने पर पहुंच कर मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने आंदोलनकारियों को पट्टे दिलवाने का भरोसा दिया था और आज उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को न केवल एक पत्र लिखा है बल्कि इसमें पट्टे देने की वजह भी बताई हैं। पत्र में बताया गया है कि भरतपुर शहर में CFCD (City Flood Control Drainage) के सहारे अंदर की ओर बना मिट्टी का कच्चा डण्डा (परकोटा) स्थित है जिसमें पुरानी आबादी के भरतपुर शहर में आने-जाने के लिए 11 दरवाजे हैं। वर्तमान में जघीना गेट का अस्तित्व समाप्त हो चुका है।
मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने बताया कि आजादी के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा 1968 में किला (कमरा खास, पुराना किला / किशोरी महल, किले के अन्दर का भाग), शहर की कच्ची चार दीवारी को संरक्षित घोषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग की संशोधित अधिसूचना 14 अक्टूबर 2002 के अनुसार शहर की कच्ची चार दीवारी पर अतिक्रमण किए जाने से पूर्णतया नष्ट हो चुकी है। अतः शेष रहे भागों को ही संरक्षित रखा जाना है।
पत्र में मुख्यमंत्री से विश्वेन्द्र सिंह ने नगर निगम भरतपुर के 19.082021 के पत्र का हवाला देते हुए प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत भरतपुर शहर के कच्चे डण्डे पर आवासीय / व्यवसायिक भू-खण्डों के पट्टे जारी करने के लिए गाइड लाइन जारी करने का आग्रह किया गया है।
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