अदालतों में तारीख पर तारीख से मिलेगी मुक्ति? हर 10 लाख आबादी पर 100 जज नियुक्त करने की उठी मांग, राष्ट्रपति को भेजेंगे ज्ञापन

राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन 26 नवंबर संविधान दिवस पर हर 10 लाख आबादी पर 100 न्यायाधीश नियुक्त करने और अखिल भारतीय न्यायिक आयोग बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेगा।

नई दिल्ली। अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है और न्याय पाने के इंतजार में लोगों की पीढ़ियां गुजर जाती हैं। कहीं वर्षों से सुनवाई चल रही है तो कहीं फैसले की उम्मीद में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन ने अब देशव्यापी पहल करने का निर्णय लिया है। संगठन की मांग है कि देश में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर कम से कम 100 न्यायाधीशों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाए। इसके लिए आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर देशभर से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जाएंगे।

संगठन का मानना है कि न्यायिक व्यवस्था पर मुकदमों का बढ़ता दबाव और न्यायाधीशों की कम संख्या समय पर न्याय मिलने की राह में बड़ी बाधा है। इस स्थिति में केवल अदालतों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी ठोस कानूनी व्यवस्था जरूरी है।

चार दशक पुरानी सिफारिश, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ जरूरत भी बढ़ी

राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक संगठन के संरक्षक बसवराज पाटिल और संयोजक एडवोकेट गिरिराज गुप्ता की उपस्थिति में हुई। बैठक में न्यायिक व्यवस्था में सुधार और लंबित मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। संगठन ने 1987 में विधि आयोग की उस सिफारिश का हवाला दिया, जिसमें केंद्र सरकार से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। संगठन का कहना है कि इस सिफारिश को करीब चार दशक बीत चुके हैं। इस दौरान देश की आबादी लगभग दोगुनी हो गई, लेकिन न्यायाधीशों की उपलब्धता उस अनुपात में नहीं बढ़ी।

भारत में 15 जज, अमेरिका में 150 और यूरोप में 200 तक का दावा

संगठन की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, भारत में वर्तमान में प्रति 10 लाख आबादी पर करीब 15 न्यायाधीश हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या 150 और यूरोप के कुछ देशों में 200 तक बताई गई है।

आंदोलन का कहना है कि न्यायाधीशों की कम संख्या के कारण देश में मुकदमों के निस्तारण में 10 से 20 वर्ष तक लग रहे हैं। वहीं, विभिन्न न्यायालयों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं और नए मुकदमों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में मौजूदा व्यवस्था में लंबित मामलों का निपटारा करने में कई दशक लग सकते हैं।

संगठन ने चिंता जताई कि न्याय मिलने में अत्यधिक देरी से आम लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो सकता है। कानून की मूल भावना भी यही है कि न्याय में देरी होना न्याय से वंचित करने के समान है।

सिर्फ जजों की नियुक्ति नहीं, अखिल भारतीय न्यायिक आयोग बनाने की भी मांग

राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन ने राष्ट्रपति से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 100 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कानून बनाने के साथ अखिल भारतीय न्यायिक आयोग के गठन की दिशा में कदम उठाने की मांग करने का निर्णय लिया है। संगठन का मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान और व्यवस्था में सुधार के लिए भी एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था जरूरी है। इससे मुकदमों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और आम नागरिकों को राहत पहुंचाने की दिशा में काम किया जा सकेगा।

संविधान दिवस पर देशभर में एक साथ उठेगी आवाज

26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संगठन देशभर से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करेगा। इस अभियान के जरिए न्यायाधीशों की पर्याप्त नियुक्ति, लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की मांग राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जाएगी। संगठन का उद्देश्य है कि आम नागरिक को न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार न करना पड़े और न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत बना रहे।

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