राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! कार्मिक विभाग ने 15 नवंबर तक सभी संवर्गों की DPC आयोजित करने के दिए सख्त निर्देश। पदोन्नति में देर करने वाले अधिकारियों पर अब होगा एक्शन।
जयपुर: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उन सभी विभागों और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जो अभी तक कर्मचारियों की डीपीसी (डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी – विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक आयोजित करने में हीला-हवाली कर रहे थे!
कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए नए और सख्त परिपत्र के मुताबिक, अब तमाम विभागों को हर हाल में 15 नवंबर तक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी संवर्गों की डीपीसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
आखिर क्यों उठाना पड़ा यह कड़ा कदम?
सूत्रों और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2026-27 में की गई घोषणा के तहत कर्मचारियों को पहले ही सेवा अनुभव (एक्सपीरियंस) में 2 साल तक की बड़ी छूट दी जा चुकी है, जिसकी अधिसूचना भी अगस्त 2026 में जारी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कई विभागों में सुस्ती देखी गई और तय समय पर डीपीसी की बैठकें आयोजित नहीं की गईं, जिसकी वजह से योग्य कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस लेटलतीफी को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है।
अब नहीं चलेगा कोई बहाना
शासन सचिव अर्चना सिंह द्वारा जारी इस कड़े आदेश के बाद अब तमाम अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों और जिला कलेक्टरों पर दबाव बढ़ गया है। सरकार की दो टूक चेतावनी के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन-कौन से विभाग समय रहते अपने कर्मचारियों की किस्मत का ताला खोलते हैं और 15 नवंबर की डेडलाइन से पहले प्रमोशन लिस्ट जारी करते हैं।
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