जयपुर
राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मोहनलाल सुखाड़िया सभागार में मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को लेकर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान चैंबर और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से हुआ।
सत्र में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से आए करीब 100 प्रतिनिधियों, एचआर अफसरों और अकाउंट्स से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफ योजना के नियम, फायदे और डिजिटल सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देना था।
राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि भविष्य निधि कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन के जरिए भविष्य निधि के काम और ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गए हैं। डॉ. जैन ने कहा कि चैंबर भविष्य में भी ऐसे सत्र आयोजित करता रहेगा, ताकि कर्मचारियों में वित्तीय साक्षरता बढ़ सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजित कुमार ने बताया कि ईपीएफओ, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। संगठन का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि ईपीएफ खाता ट्रांसफर, बैलेंस चेक और क्लेम जैसी सेवाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहीं ज्यादा सुगम हो गई हैं।
वहीं क्षेत्रीय आयुक्त परितोष कुमार ने हाल ही में घोषित Employment Incentive Linked Scheme की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार उन कंपनियों को प्रोत्साहन देती है, जो नए रोजगार का सृजन करती हैं और कर्मचारियों को नियमित और दीर्घकालिक रोजगार मुहैया कराती हैं। इस संबंध में चैंबर की ओर से कुछ सुझाव भी विभाग को दिए गए।
सत्र के दौरान प्रतिभागियों को सवाल पूछने और अपनी समस्याएं रखने का अवसर दिया गया, जिनका जवाब विभाग के अधिकारियों ने विस्तार से दिया।
इस मौके पर चैंबर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी. एस. भंडारी, आर. एस. जैमिनी, डॉ. अरुण अग्रवाल, उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश, मानद महासचिव बृज बिहारी शर्मा, आनंद महरवाल और कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सत्र में भाग लेकर लाभ उठाया।
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