सुंदरावली (नगर)
भारतीय किसान यूनियन (भानू) (Bharatiya Kisan Union Bhanu ) की अहम बैठक ग्राम सुंदरावली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भरतसिंह गुर्जर सुंदरावली ने की। बैठक में किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और सरकार के समक्ष 7 प्रमुख मांगें रखी गईं। यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही इन मांगों पर अमल नहीं किया गया, तो राज्यभर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
बैठक में सर्वप्रथम बेरोजगार युवाओं की समस्या पर चिंता जताई गई। यूनियन ने कहा कि B.A. और M.A. करने के बाद भी युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। हजारों युवा ₹2,000 महीना की मामूली मजदूरी करने को मजबूर हैं, लेकिन वो भी आसानी से नहीं मिल रही। ऐसे में सरकार से मांग की गई कि नगर क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगारपरक कंपनियां स्थापित की जाएं, जिससे उन्हें रोजगार का उचित अवसर मिल सके और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
किसानों को मिले पर्याप्त बिजली, फसल बचाने के लिए गौशालाएं जरूरी
किसानों की समस्याओं को उजागर करते हुए यूनियन ने दिन में कम से कम 10-12 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग की। साथ ही राजस्थान के हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौशाला के निर्माण की मांग उठाई गई, जिससे अवारा पशुओं से फसलों की बर्बादी रोकी जा सके। यूनियन ने कहा कि गौशाला निर्माण का पूरा खर्च सरकार को उठाना चाहिए, ताकि किसानों की मेहनत बेकार न जाए।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में गड़बड़ी का आरोप
यूनियन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना सही तरीके से पात्र लोगों तक नहीं पहुंच रही। बैंक कर्मचारी अपने चहेते लोगों को ही ऋण दे रहे हैं, जबकि अन्य जरूरतमंद किसानों और युवाओं को बिना कारण परेशान किया जाता है। यूनियन ने बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने किसानों और मजदूरों के लिए मुफ्त बिजली की मांग को दोहराते हुए कहा कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किसानों और मजदूरों को ₹10,000 प्रति माह पेंशन दी जाए, ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
यूनियन ने राजनीतिक पेंशन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि MLA और MP को एक बार चुनाव जीतने के बाद जीवनभर पेंशन दी जाती है, तो फिर देश को अन्न देने वाले किसानों और मजदूरों को पेंशन क्यों नहीं? यूनियन ने सरकार से मांग की कि किसानों और मजदूरों को भी ₹10,000 मासिक पेंशन दी जाए।
आंदोलन की चेतावनी
बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार जल्द से जल्द इन मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो यूनियन प्रदेशभर में आंदोलन छेड़ेगी। बैठक में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और युवा शामिल हुए और सरकार से जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की।
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