प्रमोशन को लेकर कर्मचारियों को बड़ी राहत | अब सिर्फ इस वजह से नहीं रुकेगी पदोन्नति, संशोधन आदेश जारी

सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में राज्यकर्मी को परिनिन्दा के दंड के कारण किसी भी राज्यकर्मी को प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाएगा। यह संशोधन जारी किये जाने की दिनांक यानी 22 अक्तूबर से प्रभावी होगा। इस आधार पर पहले आयोजित हो चुकी डीपीसी प्रकरणों को फिर नहीं खोला जाएगा। यदि किसी विभाग में किन्हीं पदों की वर्ष 2024-25 को डीपीसी अभी तक आयोजित नहीं की जा सकी है तो उन डीपीसी को इस परिपत्र के नए प्रावधानों के मुताबिक की जाएगी। लेकिन इससे पहले के सालों में की गई विभागीय प्रमोशन समिति या रिव्यू विभागीय प्रमोशन समिति की बैठक इस परिपत्र में जारी होने के बाद आयोजित होती है तो उसमें पूर्व की व्यवस्था लागू होगी।