ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले की सुनवाई अब वाराणसी की कोर्ट में ही होगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस को वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट
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ज्ञानवापी मस्जिद: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को सुनवाई करने से रोका, जानिए वजह
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की आज की कार्यवाही पर भी रोक
ज्ञानवापी मस्जिद: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को सुनवाई करने से रोका, जानिए वजह
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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भेजी राजस्थान सहित पांच राज्यों में हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश, यहां जानिए डिटेल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। सीजेआई एन वी रमन्ना की अध्यक्षता में हुए कॉलेजियम ने
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: ज्ञानवापी सर्वे पर रोक से इनकार, जहां ‘शिवलिंग’ मिला उसे पूरी सुरक्षा दी जाए, पर नमाज में बाधा नहीं आए
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला दिया। अदालत ने कहा कि जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे सील कर उसे पूरी
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, पुनर्विचार तक दर्ज नहीं हो सकेंगे नए केस
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह कानून (Sediton Law) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई करते हुए राजद्रोह कानून (Sediton Law) के इस्तेमाल पर
सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति, कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति को लेकर हरी झंडी मिल गई है। केंद्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को 48 घंटे में मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ने दोनों जजों के
सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी नई व्यवस्था, जानिए अब कैसे मिलेंगे अंक
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन प्रक्रिया के लिए नई व्यवस्था दी और साफ़ किया कि सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन के लिए आवेदनों का आकलन करने के लिए वर्तमान व्यवस्था को
कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला, करोड़ों को मिलेगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान