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गहलोत सरकार अपना अलग से ऐसा ट्रेजरी सिस्टम लाने जा रही है जिसमें किसी का दखल न हो। यही वजह है कि सरकार डिमांड करने के बाद भी CAG को हिसाब-किताब देने में