योगी सरकार का सख्त फैसला, 841 सरकारी वकील किए बर्खास्त, ये वजह आई सामने | जल्दी होगी नई नियुक्ति

यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार एक बड़ा सख्त फैसला लिया। उसने 841 राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को

आय से अधिक संपत्ति मामले में महिला जज और उनके वकील पति के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR

नई दिल्ली में तीस हजारी कोर्ट में सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना लखनपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI ने उनके और उनके वकील पति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के

जब वकील की दलीलों से जज साहब की बिगड़ गई तबीयत, फिर क्या हुआ; जानिए यहां

एक अदालत में बहस के दौरान एक अजीब वाकया घटित होने का मामला सामने आया है। एक वकील की अतार्किक दलीलों से अदालत में जज की तबीयत बिगड़

दिल्ली में जुटेंगे देशभर के एक हजार से अधिक जज, विजन 2047 के एक्शन प्लान पर करेंगे मंथन

देशभर के एक हजार से अधिक जज 30 और 31 जुलाई को नई दिल्ली में जुटने जा रहे हैं। ये जज विजन 2047 के एक्शन प्लान पर मंथन करेंगे। देश के न्यायिक इतिहास में ये पहला अवसर होगा

2nd National Judicial Pay Commission: SC के इस आदेश से न्यायिक अधिकारियों की अब तिगुनी हो जाएगी सैलरी

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (Second National Judicial Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह

आंख मूंदकर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते, सरकार ने बताई इसकी ये वजह

न्यायाधीशों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार का एक बड़ा बयान आया है। यह बयान सरकार की तरफ से मंगलवार को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने

केरल हाईकोर्ट बोला; हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कर्ण न हों, जानिए ऐसा क्यों कहा और फिर क्या दिया आदेश

केरल हाईकोर्ट ने अविवाहित माताओं और रेप विक्टिम्स के बच्चों के एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था पर बड़ा प्रहार किया और कहा कि हम एक ऐसा

कोर्ट रूम में पेशी के लिए गए कपल ने जब हदें कर दी पार, CCTV देख कर जज ने सुनाई फिर ये सजा

कोर्ट रूम में जब एक कपल को पेशी पर लाया गया तो उसने सारी हदें पार कर दीं और उनकी हरकतें CCTV में रिकॉर्ड हो गईं। इस घटना के बाद

नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक, एक जगह ट्रांसफर हो सकते हैं सभी केस

नूपुर शर्मा (Nupur sharma) की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर

देश के 350 जिलों में लागू होगी कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की तर्ज पर होगा इसका ऑफिस

देश के कम से कम 350 जिलों में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (Legal aid defense counsel system) लागू की जाएगी। इनमें 112 ऐसे जिलों को शामिल किया