पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब दे दी ये डेडलाइन

निर्णय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया। यह फैसला उन याचिकाओं के बाद आया, जिनमें पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गिरिराज सिंह देवंदा और कई अन्य ने आरोप लगाया था कि सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर पंचायत और निकाय चुनाव मनमर्जी से रोक दिए।

अदालत ने सरकार को साफ चेताया—
“दोनों चुनाव साथ कराएं… और 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा कर लें।”

याचिकाकर्ताओं का आरोप: ‘चुनाव रोके गए, कानून को मोड़ा गया’

अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कोर्ट में तर्क रखा कि 16 जनवरी 2025 की अधिसूचना ने सीधे-सीधे अनुच्छेद 243E, 243K और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 को चोट पहुंचाई है।
उनका कहना था—पंचायत का कार्यकाल खत्म होते ही चुनाव होना जरूरी है। एक दिन भी देरी गैरकानूनी है। जिन सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो गया, वे अब जनप्रतिनिधि नहीं—उन्हें प्रशासक बनाना भी गलत है।

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