ICICI बैंक के फैसले पर राजस्थान चैंबर का विरोध, न्यूनतम शेष राशि बढ़ाने से लाखों ग्राहकों पर असर

डॉ. जैन ने स्पष्ट कहा कि बैंकिंग सेवाओं का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना भी है।
उन्होंने चेतावनी दी कि न्यूनतम शेष राशि बढ़ाने से वित्तीय समावेशन पर नकारात्मक असर पड़ेगा और लाखों ग्राहकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव आएगा।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक और पेंशनभोगी पहले से ही सीमित आय पर निर्भर हैं, ऐसे में नई शर्तें उनके लिए बोझ साबित होंगी। छात्रों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच कठिन हो जाएगी, वहीं न्यूनतम शेष राशि न रखने पर लगने वाले दंडात्मक शुल्क से उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है।