जयपुर
विधानसभा सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुआई में हुई कैबिनेट बैठक ने प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है। बैठक में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्रकैद और लाखों के जुर्माने का प्रावधान, सीवरेज नीति संशोधन, 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती और दीपावली से पहले 2 लाख नई स्ट्रीट लाइट लगाने आदि को लेकर फैसले किए गए। बैठक खत्म होते ही उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता कर इन फैसलों की जानकारी दी।
सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाला ऐलान रहा धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक। मंत्री जोगाराम पटेल ने खुलासा किया कि जबरन, धोखे या प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने वालों को अब कड़ी सजा मिलेगी। प्रस्तावित बिल में—
साधारण अपराध पर 7 से 14 साल की सजा व 5 लाख का जुर्माना
नाबालिग, महिला, दिव्यांग या SC-ST से जुड़े अपराध पर 10 से 20 साल की सजा व 10 लाख का जुर्माना
सामूहिक धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास और 25 लाख जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट बैठक में अन्य बड़े फैसले भी लिए गए—
सीवरेज व अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, सभी शहरी निकायों में सीवरेज सुधार कार्य
राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025 पर प्रतिवेदन
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025 सदन में पेश होगा
राजसेज भर्ती: 10,900 रिक्त पद, 4700 शिक्षक व गैर-शिक्षक भर्ती, 1716 गैर-शिक्षक नियुक्तियां
तकनीकी शिक्षा में 1650 नई नियुक्तियां
पीएम सूर्य घर योजना को मंजूरी, 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली
दीपावली से पहले 2 लाख नई स्ट्रीट लाइट लगाने का ऐलान
बैठक से निकलते ही नेताओं ने साफ कर दिया कि विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने वाला है। धर्मांतरण बिल से विपक्ष के तेवर गरम हो सकते हैं, जबकि रोजगार और बिजली राहत योजनाओं पर सरकार सत्र में अंक बटोरने की तैयारी में है।
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