जयपुर
राजस्थान सेवानिवृत्त समायोजित शिक्षक कर्मचारी मंच (Rajasthan Sevanivrit Samayojit Shikshak Karmachari Manch) के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत स्मरण ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समस्या को गंभीरता से सुनते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और तत्परता से अपने ओएसडी को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।
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मंच के मुख्य संचालक विजय उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2011 में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से सरकारी सेवा में समायोजित किए गए शिक्षकों को वेतन, भत्ते, चयनित वेतनमान, महंगाई भत्ता तथा छठा वेतनमान तो नियुक्ति तिथि से ही दे दिया गया, परंतु पेंशन योजना में नियुक्ति तिथि के बजाय समायोजन तिथि को आधार मानकर पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में सरकार द्वारा नीति बनाकर ओपीएस लागू की गई, परन्तु 10 वर्ष से कम सेवाकाल के आधार पर लगभग 3500 समायोजित शिक्षाकर्मियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल पाया है। दुर्भाग्यवश 300 से अधिक शिक्षक पेंशन की प्रतीक्षा करते हुए संसार से विदा हो चुके हैं, जबकि शेष में से कई 65 से 72 वर्ष की आयु में पहुंचकर गंभीर आर्थिक तंगी और जटिल बीमारियों से जूझ रहे हैं।
मंच के संचालक डी. पी. ओझा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस से हटाकर ओपीएस का लाभ देने संबंधी नवम्बर 2024 के आदेश की प्रति भी ज्ञापन के साथ मुख्यमंत्री को सौंपी गई, ताकि राजस्थान में भी इस पर विचार हो सके।
मुख्य संचालक विजय उपाध्याय के नेतृत्व में ज्ञापन देने पहुंचे शिष्टमंडल में डी. पी. ओझा, गिरिराज सिंह, संजय गोयल, महावीर प्रसाद माली, राकेश पाठक, मनोज भटनागर, श्याम सुंदर पाण्डेय, विनोद वर्मा, अनिल, पार्वती सेन, सरनजीत, राधा पारीक, मधु गोयल, राजश्री, कोशल्या, नवरत पारीक, सन्तोष शर्मा, मन्जु शर्मा, पूनम सक्सेना और सुधा शर्मा समेत अनेक शिक्षक शामिल रहे।
मंच ने आशा जताई है कि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द ही इस दिशा में ठोस और न्यायसंगत निर्णय लेंगे, जिससे शिक्षकों को उनका वाजिब हक मिल सके।
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