भरतपुर
भरतपुर के पूर्व सांसद और वयोवृद्ध समाजवादी विचारक पंडित रामकिशन ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से किसानों के लिये प्रथम चरण में सिंचाई के लिये पानी मिले; इसके लिये विधायकों ने प्रयास नहीं किये। उन्होंने राज्य की भजनलाल सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बगैर खेती के विकास और उत्पादन बढ़ाये बगैर विकास सम्भव नहीं है और उसके लिये सबसे पहले खेत को पानी पहुंचाने की जरूरत है। खेत को पानी देने से यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं पेयजल का भी इंतजाम हो सकेगा तथा वृक्षारोपण को लाभ मिलेगा।
पंडित रामकिशन ने कहा कि सिंचाई पानी को लेकर अगर भरतपुर, डीग, अलवर, दौसा, करौली आदि जिलों के सभी पार्टियों के विधायक सरकार से मिलकर कोशिश करते तो इआरसीपी के मार्फत प्रथम चरण में ही इन जिलों के किसानों के लिये सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो सकती थी। उन्होंने कहा कि भरतपुर, डीग और अलवर जिलों को प्रथम चरण में पीने के पानी की घोषणा बजट में हुई है। अगर यह पेयजल का काम पांच वर्ष में होगा तो समझो फिर द्वितीय चरण वाला पानी सिंचाई के लिये कब तक मिल पायेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सिंचाई पानी के लिये द्वितीय चरण के कार्य को भी साथ-साथ शुरू करना चाहिये ताकि तीन चार वर्ष में किसानों की खेती के लिये पानी मिल सके।
पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने बजट पर कहा कि यमुना जल का समझौता वर्ष 1994 में हुआ था लेकिन आज तक सरकारें पूरा पानी नहीं ले सकी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बजट में यमुना पानी के लिये कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है। सिंचाई पानी के सवाल पर रामकिशन और किसान नेता इन्दल सिंह जाट ने कहा कि उन्होंने पानी के लिये वर्ष 2007 से लगातार संघर्ष और प्रयास किये हैं। उन्होंने कहा कि इआरसीपी वाले पानी तथा यमुना जल के लिये भी हमेशा प्रयास किये। जिन प्रयासों के चलते थोड़ा बहुत यमुना का पानी किसानों को मिला। उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलौत को भी इआरसीपी को जिन्दा रखने तथा आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिये धन्यवाद दिया।
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