बड़ी खबर: प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सेक्टर-जोनल प्लान नोटिफाइड किए बगैर जारी नहीं हो सकेंगे पट्टे, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज बोहरा व मोती सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत रियायत देकर कृषि भूमि, सार्वजनिक भूमि व सेटबैक के मामलों में छूट दे रही है। इसके लिए सरकार ने 20 सितंबर, 2021 को एक आदेश भी जारी किया है। सरकार अभियान के तहत छूट देकर भूमि का नियमितीकरण कर रही है, यह अवैधानिक है। इस पर पट्टा जारी करने पर अंतरिम रोक लगते हुए उच्च न्यायालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर  22 अक्टूबर को जवाब तलब किया है। साथ ही यह निर्देश दिया कि अनधिकृत का कोई भी नियमितीकरण 20 सितंबर के आदेश के तहत सरकार नहीं करेगी।