जयपुर
राजस्थान में विधानसभा चुनावों की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन कर्मचारियों में गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मियों ने घोषणा की है कि वे उपचुनावों के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों का जमकर विरोध करेंगे और उपचुनाव वाले हर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर प्रत्येक मतदाता को सरकार का सारा कच्चा चिट्ठा, कारगुजारियां व कर्मचारी तथा जनविरोधी क्रियाकलापों से अवगत करवाएंगे। इसे लेकर राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ की अजमेर में एक बैठक हुई जिसमें आन्दोलन की इस नई रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। समायोजित शिक्षाकर्मियों की मांग है कि सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के अनुरूप उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए।
राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश महामंत्री शिवशंकर नागदा ने बताया कि उनके संगठन का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल व विचारधारा विशेष का प्रचार-प्रसार या विरोध करना नहीं है। संगठन से जुड़े कार्मिक राष्ट्र, समाज व चरित्र निर्माण के उद्देश्यों से वचनबद्ध हैं, जिनका परम दायित्व भावी पीढ़ी को सही मार्ग व दिशा प्रदान करना तथा समाज में होने वाले शोषण, दमन व उत्पीड़न तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का विरोध कर इन्हें रोकना है। उन्होंने कहा कि हम बुद्धिजीवी वर्ग से वास्ता रखते हैं जिनका स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना के लिए तानाशाही, दमनात्मक व शोषक, कुशासन का विरोध करना समाज व राष्ट्र के प्रति परम कर्तव्य बनता है।
rvres आन्दोलन की फाइल फोटो
दमनात्मक नीति से अधिकारों को कुचल रही है सरकार
संघ के प्रदेश महामंत्री शिवशंकर नागदा ने कहा कि यह सरकार अहंकारी, हठधर्मी व अलोकतांत्रिक और दमनात्मक नीति से पिछले काफी समय से हमारे विधि सम्मत संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रही है। अब तक संगठन ने सभी लोकतांत्रिक मार्गों पर चलकर ज्ञापन, प्रार्थना, अनुनय-विनय, उपवास, अनशन, धरने, प्रदर्शन, रैली कर सरकार से न्यायसंगत मांग के आदेश जारी करने के काफी प्रयास किए, लेकिन अब सरकार की हठधर्मिता के कारण ये सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। सरकार ने हमें कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध करने जैसे कठोर विकल्प चुनने के लिए बाध्य किया है।
कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध की यह बनाई है रणनीति
समायोजित शिक्षाकर्मियों ने सुजानगढ़, राजसमंद व सहाड़ा विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध की व्यापक रणनीति बनाई है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5-5 सदस्यों की एक चुनाव संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जिनके संयोजन से इस आन्दोलन को संचालित किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा के सीमावर्ती जिलों से 50-50 की 10-10 टीमें तैयार की जाएंगी जिनमें 1-1महिला टीम भी होगी। पम्पलेट्स, पोस्टर आदि विरोध सामग्री सम्बंधित चुनाव क्षेत्र में भेजी जाएगी। यह विरोध चुनाव प्रचार, चिह्न आवंटन के दिन से लेकर प्रचार थमने तक के दिन तक जारी रहेगा। हर विधानसभा उप चुनाव क्षेत्र में एक विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपील के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक सरकार का सारा कच्चा चिट्ठा व कारगुजारियां, कर्मचारी तथा जनविरोधी क्रियाकलापों से अवगत करवाया जाएगा।
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