राजस्थान की पुलिस व्यवस्था में बड़ा उलटफेर, ये पुलिस रेंज हुई खत्म | यहां जानें कौनसी रेंज में कौन से जिले हुए शामिल

जयपुर 

राजस्थान (rajasthan) में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत तीन पुलिस रेंज (police range) समाप्त कर दी गई हैं और अब प्रदेश में फिर से सात पुलिस रेंज की व्यवस्था लागू की गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पाली, बांसवाड़ा और सीकर रेंज को खत्म कर अन्य रेंजों में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले राज्य में कुल 10 पुलिस रेंज थीं। अब सात रह गई हैं।

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क्या है नई व्यवस्था?
पुलिस रेंज का पुनर्गठन करते हुए गृह विभाग ने राजस्थान को सात रेंज में बांट दिया है। इनमें जयपुर और जोधपुर रेंज सबसे बड़े बनकर उभरे हैं, जिनमें अब 8-8 पुलिस जिले शामिल किए गए हैं।

अजमेर रेंज
इस रेंज में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, नागौर और डीडवाना-कुचामन पुलिस जिले शामिल किए गए हैं।

बीकानेर रेंज
बीकानेर रेंज में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू पुलिस जिलों को शामिल किया गया है।

भरतपुर रेंज
भरतपुर रेंज में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर पुलिस जिले शामिल किए गए हैं।

उदयपुर रेंज
उदयपुर रेंज में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूंबर पुलिस जिले शामिल हैं।

जयपुर रेंज
जयपुर रेंज अब सबसे बड़ा रेंज बन गया है। इसमें जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, भिवाड़ी, झुंझुनू और सीकर पुलिस जिले शामिल किए गए हैं।

जोधपुर रेंज
जोधपुर रेंज में जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही और जालोर पुलिस जिले आएंगे।

कोटा रेंज
कोटा रेंज में कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बूंदी, बारां और झालावाड़ पुलिस जिले शामिल हैं।

पाली, बांसवाड़ा और सीकर रेंज क्यों खत्म हुए?
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पाली, बांसवाड़ा और सीकर में तीन नए संभाग और पुलिस रेंज बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने हाल ही में इन तीनों संभागों और नौ जिलों को खत्म कर दिया। इसके चलते इन रेंजों को भी समाप्त कर दिया गया।

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क्या बदलेगा इस पुनर्गठन से?

  • केंद्रित प्रशासन: नई व्यवस्था में पुलिस जिलों को व्यवस्थित रूप से प्रमुख रेंजों में शामिल किया गया है।
  • जयपुर और जोधपुर रेंज का विस्तार: ये दोनों रेंज अब सबसे बड़े रेंज बन गए हैं, जिससे इनके प्रशासनिक भार में वृद्धि हुई है।
  • सुविधा और जवाबदेही: पुनर्गठन से पुलिस प्रशासन में जवाबदेही बढ़ने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की उम्मीद है।

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