शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2025 से शुरू होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आठवें सत्र के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दी। साथ ही, बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट 2023-24 को पेश करने को हरी झंडी दे दी गई।
बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 145 नए पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसमें नए स्तरोन्नत नगर निगमों के लिए 66 पद, नगर परिषदों के लिए तीन पद, नव सृजित नगर पंचायतों में 70 पद और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में छह पद शामिल हैं। इसके अलावा, शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थान, चमियाणा में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए दो वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के पदों को सृजित करने की भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पारंपरिक कत्था भट्टियों को आईबीआर बायलर युक्त कत्था भट्टियों में बदलने की स्वीकृति भी प्रदान की। अब इन्हें अनिवार्य रूप से राज्य के मुख्य बायलर निरीक्षक के पास पंजीकृत करवाना होगा। इस बदलाव से खैर लकड़ी (छाल सहित) के प्रसंस्करण की सीमा बढ़कर 5435 से 7500 क्विंटल प्रति वर्ष हो जाएगी।
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