जयपुर | नई हवा संवाददाता |
केंद्रीय कैबिनेट ने डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी जिससे अब 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे । सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि दिशा-निर्देशों में संशोधन करने से डीटीएच क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ।
उन्होंने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय ने डीटीएच क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेश निवेश की बात कही थी लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब तक इस क्षेत्र में 49 फीसदी प्रत्यक्ष विदेश निवेश हो सकता था । मंत्रालय के अनुसार, इन संशोधनों से डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की बजाए अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे । लाइसेंस शुल्क वर्तमान वार्षिक आधार के स्थान पर अब त्रैमासिक आधार पर एकत्र किया जाएगा ।
इसके अलावा डीटीएच संचालकों को उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफार्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5 फीसदी के संचालन की अनुमति दी जाएगी ।