नई दिल्ली
मोदी सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को दोबारा से लागू किया जाएगा। उसकी ओर से ऐलान किया गया है कि इस व्यवस्था को 1जुलाई, 2021 से लागू किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इसका भरोसा दिया गया था। अब केंद्र की मोदी सरकार की और से ऐलान किया गया है कि इस व्यवस्था को 1जुलाई, 2021 से लागू किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने का फायदा 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। अब कर्मचारी तनख्वाह कितनी बढ़कर मिलेगी, इसकी गणना करने में लगे हैं।
सरकार की तरफ से कहा गया है कि कर्मचारियों को यह लाभ 1 जुलाई, 2021 से दिए जाएंगे। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा। जिसमें 3 प्रतिशत और एक्सपेक्टेड 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है। डीए की यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2021 से बकायाचल रही है। सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है।
ये है फिटमेंट फैक्टर
ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इससे सरकारी कर्मचारियों की मंथली सैलरी का पता चलता है। इसके ऊपर जितना अलाउंस मिलता है उसे जोड़ कर सैलरी तय होती है। सैलरी ब्रेकअप के सेगमेंट में महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल रेंबर्समेंट आदि शामिल है। इस वेतन में लंबित बकाया राशि के साथ डीए के बाद यात्रा भत्ता और बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी बदलाव होगा।
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सैलरी के तीन हिस्से होते हैं। पहला- बेसिक सैलरी, दूसरा- भत्ते और तीसरा- कटने वाली राशि। केंद्रीय कर्मचारियों की नेट सीटीसी उसकी बेसिक सैलरी का फिटमेंट फैक्टर और सभी भत्तों को जोड़ होता है। हालांकि हाथ में आने वाली सैलरी उसकी नेट सीटीसी से कम होती है क्योंकि इसमें पीएफ की राशि कट जाती है। पीएफ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12 फीसदी होता है। अब डीए के 17 से 28 फीसदी तक पहुंच जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की तन्ख्वाह में इजाफा हो जाएगी।
सरकार ना सिर्फ महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, बल्कि पुराना बकाया यानी एरियर समेत पूरी रकम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
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