खैरथल-तिजारा की मुण्डावर पंचायत समिति में एसीबी ने विकास अधिकारी संजय कुमार यादव और कनिष्ठ सहायक रितिक कुमार सिंह को 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।
खैरथल-तिजारा। ग्राम पंचायतों में सफाई के ठेके और पाइपलाइन के काम के बिलों से जुड़ी प्रक्रिया के बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मुण्डावर पंचायत समिति में बड़ी कार्रवाई की है। यहां विकास अधिकारी संजय कुमार यादव और कनिष्ठ सहायक रितिक कुमार सिंह को 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामला एक फर्म के सफाई ठेकों और पाइपलाइन कार्य की माप पुस्तिका (एमबी) भरवाने के बदले रिश्वत मांगने से जुड़ा है।
दो ग्राम पंचायतों के ठेके, बिलों की माप पुस्तिका और 65 हजार की मांग
एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता के मुताबिक, भिवाड़ी स्थित एसीबी चौकी को एक परिवादी ने शिकायत दी थी। परिवादी की फर्म मैसर्स अमनदीप को पंचायत समिति मुण्डावर की ओर से ग्राम पंचायत मातौर और ग्राम पंचायत नगंली ओजा में सफाई के ठेके जारी किए गए थे।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन ठेकों और फर्म की ओर से किए गए पाइपलाइन कार्य के बिलों की माप पुस्तिका भरवाने के बदले विकास अधिकारी संजय कुमार यादव 65 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। इस शिकायत के बाद एसीबी ने मामले की जांच शुरू की।
23 अक्टूबर को मांग का सत्यापन, फिर बिछाया जाल
शिकायत पर 23 अक्टूबर को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया। इस दौरान विकास अधिकारी संजय कुमार यादव द्वारा पूर्व में जारी ठेकों और माप पुस्तिका भरवाने के बदले 65 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना पाया गया। इसके बाद एसीबी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
पीयूष दीक्षित, पुलिस अधीक्षक पुलिस-प्रथम, एसीबी जयपुर के सुपरविजन में भिवाड़ी एसीबी चौकी प्रभारी एवं ट्रैप कार्रवाई अधिकारी पुलिस निरीक्षक सुरजीत सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इसी दौरान विकास अधिकारी संजय कुमार यादव और कनिष्ठ सहायक रितिक कुमार सिंह को 65 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।
अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत होगी जांच
कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव तथा महानिरीक्षक पुलिस एस. परिमला के सुपरविजन में मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसीबी के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।
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