भरतपुर के कच्चे परकोटे पर पट्टे देने के लिए गाइड लाइन जारी करने की मांग, संघर्ष समिति ने सरकार पर बढ़ाया प्रेशर

ज्ञापन में बतया गया कि  मिट्टी का कच्चा परकोटा मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय उच्च घनत्व में चर्चित है। भरतपुर शहर में स्थित परकोटे सहित संपूर्ण शहर का विकास न्यास द्वारा जोनल प्लान बना कर सघन आबादी क्षेत्र घोषित कर पूर्ण प्रक्रिया कर राजस्थान राजपत्र विशेषांक 1 दिसंबर 2021 को एवं 26. 11. 2021 को जोनल डेवलपमेंट प्लान का तकनीकी अनुमोदन स्थानीय एवं राज्य स्तर से किया जा चुका है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से पट्टे देने की कार्रवाई नगर निगम भरतपुर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में नहीं जोड़ा गया है और सरकार द्वारा कच्चे परकोटे के पट्टे देने के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन भी अभी तक जारी नहीं की गई है जिससे  परकोटे के  दो हजार परिवारों में आक्रोश व्याप्त है।