नई दिल्ली
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और उसके एरियर को लेकर जल्द ही फैसला लेगी। कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते (DA) और उसके एरियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद जल्द ही कोई फैसला होगा। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने इतना तो भरोसा दे दिया है कि सभी कर्मियों को डीए मिलेगा। अब लड़ाई केवल एरियर की है। पहली जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक 18 महीनों का एरियर बकाया है।
एरियर पर अटक रही है बात
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था नेशनल कौंसिल ऑफ जेसीएम और वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधिकारियों के बीच इस मामले में वार्ता होनी है। कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और डीए का एरियर देने के लिए बातचीत मई के अंतिम हफ्ते में होनी थी। लेकिन यह मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। सूत्रों का कहना है कि यह मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। नेशनल कौंसिल ऑफ जेसीएम के अनुसार यह मीटिंग अब इसी महीने यानी जून में ही होगी। दिल्ली में कोविड के प्रतिबंधों की वजह से डीए की तीन बकाया किस्तों के भुगतान के बारे में मीटिंग नहीं हो पाई है। सातवें वेतनमान आयोग के मुताबिक यह बकाया 1 जनवरी 2020 के बाद की तीन किस्तों का है, लेकिन केंद्र सरकार ने 30 जून, 2021 तक इस पर रोक लगा दी थी। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की तैयारी कर ली है।
इस बात के पूरे आसार हैं कि सरकार, डीए (Dearness Allowance) की बढ़ी हुई राशि यानी 28 फीसदी के हिसाब से कर्मियों के खाते में डालेगी। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। सरकार ने इतना तो भरोसा दे दिया है कि सभी कर्मियों को डीए मिलेगा। अब लड़ाई केवल एरियर की है। पहली जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक 18 महीनों का एरिया बकाया है। अब एरियर भी कर्मचारियों को मिल जाए, इसके लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। असल में डीए की राशि देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कर्मचारी संगठन ‘एरियर’ के भी भुगतान पर जोर दे रहे हैं।
कर्मचारियों को जुलाई से बढ़कर सैलरी मिलने लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते डेढ़ साल से महंगाई भत्ते (डीए) पर लगी रोक जून के बाद हटने जा रही है। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों पर इस फैसले का असर हो रहा है। वर्तमान में डीए 17 प्रतिशत की दर से दिया जाता है। हालांकि, इसमें अब जनवरी से जून 2020 तक 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी और जनवरी से जून 2021 तक 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी शामिल होगी। इसका मतलब है कि कुल 28 (17+4+3+4) फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी।
ये भी पढ़ें
- 922 पदों वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर संकट टला, याचिका वापस; अब भर्ती का रास्ता साफ | हाईकोर्ट में आयोग ने रखा पूरा रिकॉर्ड, याची पर शास्ति की मांग के बाद बदला रुख
- अजय खेमरा हत्याकांड: गिरफ्तारी के बाद पुलिस से हथियार छीनकर फायरिंग, जवाबी गोली में आरोपी घायल | यूपी से पकड़कर लाई थी पुलिस, भरतपुर में हथियार बरामद कराने के दौरान मचा हड़कंप
- घर-घर दूध बेचता था, अंदर से पेपर लीक गैंग का एजेंट निकला | 14 लाख में सॉल्वड पेपर की डील, अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने के लिए किराए पर लिया मकान; SOG ने दबोचा
- पेड़ भी लगाए, लोकतंत्र का संदेश भी दिया, भरतपुर में छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली
- 48 करोड़ का बिल अटका, भुगतान के लिए मांगे 1.20 लाख… फिर ऐसे खुला रेलवे में घूस का खेल | CBI ट्रैप में दो कार्मिक गिरफ्तार
- 23 करोड़ बुजुर्गों के लिए सरकार का बड़ा प्लान, 14567 पर मिलेगी मदद | सहारे से स्वास्थ्य तक, जानिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या-क्या कर रही है केंद्र सरकार
- टीबी के खिलाफ जागरूकता से हरियाली तक, 112 NCC कैडेट्स ने संभाली दोहरी जिम्मेदारी | कोटा के राजकीय कला कन्या महाविद्यालय में ‘टीबी मुक्त भारत’ और ‘हरित पर्यावरण’ का संदेश
- भरतपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से सनसनी, पहले गोलियों से भूना फिर गाड़ी से कुचला | घर के बाहर बैठे अजय को जबरन उतारा, जान बचाकर भागे तो हमलावरों ने पीछे से बरसाईं गोलियां
- किस जिले में किसकी खुलेगी किस्मत? जिला प्रमुखों की लॉटरी ने बदला चुनावी गणित | 41 जिला परिषदों में आरक्षण तय, अब दावेदारों की धड़कनें तेज
- अदालतों में सुविधाओं का जिम्मा किसका? केंद्र ने साफ किया पूरा गणित | जिला कोर्ट में कोर्ट रूम से लेकर डिजिटल कंप्यूटर कक्ष तक, राज्यों की भूमिका सबसे अहम
