भारत में PSU बैंकों की बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी—IOB, CBI और BOI जैसे छोटे बैंकों को SBI, PNB और BOB जैसे बड़े सरकारी बैंकों में मर्ज करने का प्लान तैयार। सरकार अगले वित्त वर्ष में मेगा रोडमैप जारी कर सकती है। जानें पूरा अपडेट।
नई दिल्ली
देश में सरकारी बैंकों का चेहरा एक बार फिर बदलने जा रहा है। करीब पांच साल बाद केंद्र सरकार ने PSU बैंकों के लिए एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर गहन विचार शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि इस बार फोकस कुछ छोटे बैंकों को बड़े सरकारी बैंकों में मर्ज करके ‘मेगा नेशनल बैंकिंग स्ट्रक्चर’ तैयार करने पर है।
मीडिया रिपोरस के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) जैसे छोटे बैंकों का विलय PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे दिग्गज PSU बैंकों में किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन शुरुआती दौर की बातचीत तेज़ हो चुकी है।
केंद्र का यह प्लान अगले वित्त वर्ष तक आकार लेने की उम्मीद है। लक्ष्य यह है कि आने वाले विकास दशक में बैंकिंग सेक्टर मज़बूत, सुरक्षित और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए सक्षम हो सके।
सरकार का मानना है कि रीस्ट्रक्चरिंग से इंडस्ट्री में क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, ऑपरेशनल एफिशियंसी सुधरेगी और प्रशासनिक जटिलताएँ कम होंगी। इसके साथ ही सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक और फिनटेक कंपनियों को बेहतर टक्कर दे पाएंगे।
नीति आयोग ने भी इसी दिशा में सुझाव दिए थे—कि सरकार के नियंत्रण में केवल SBI, PNB, BOB और केनरा बैंक जैसे मजबूत बैंक रहने चाहिए, जबकि IOB और CBI जैसे छोटे बैंकों पर प्राइवेटाइजेशन, विलय या रीस्ट्रक्चरिंग पर विचार होना चाहिए।
इससे पहले भी 2017 से 2020 तक सरकारी बैंकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव हुआ था, जब 27 सरकारी बैंक घटाकर 12 कर दिए गए थे। इस बार भी वैसा ही बड़ा कदम उठने का संकेत है।
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