नई दिल्ली
भारतीय रेलवे (Indian Railways) में इस समय बवाल मचा हुआ है। रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने अचानक सेफ्टी (संरक्षा) और नॉन-सेफ्टी (गैर संरक्षा) कैटेगरी की चयन प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है, जिससे देशभर में 85,000 कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion) पर ताला लग गया है। इस फैसले के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल चुका है।
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CBI जांच के बाद किया फैसला
हाल ही में सीबीआई (CBI) ने पश्चिम रेलवे (western railway) के बड़ौदा और अहमदाबाद तथा पूर्व-मध्य रेलवे (East Central Railway) के दीनदयाल उपाध्याय नगर मंडल में विभागीय परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पकड़ा। इसके बाद रेलवे ने फैसला लिया कि अब सभी विभागीय परीक्षाएं – एलडीसीई (लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम), जीडीसीई (जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम) और प्रमोशन परीक्षाएं – रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा कराई जाएंगी।
लेकिन इस फैसले ने हजारों कर्मचारियों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है। 4 मार्च तक जिन ग्रुप C चयन परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं हुए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया है! खासकर सहायक लोको पायलट (ALP) बनने का सपना देख रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा झटका है।
अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर मंडलों में कर्मचारियों की प्रमोशन परीक्षाएं रोक दी गई हैं। रेलवे के तीनों कारखानों में 1700 रिक्त पदों के लिए मार्च से जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं अब ठप हैं। अगर 30 जून तक परीक्षाएं नहीं हुईं, तो कर्मचारियों को छह महीने की वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) का भी नुकसान होगा।
विरोध की आहट
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) और अन्य रेलवे यूनियनों ने इस फैसले पर रेलवे बोर्ड को आड़े हाथ लिया है। AIRF के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा और रेलवे यूनियन के वरिष्ठ नेता मुकेश माथुर ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और डीजी एचआर से इस मुद्दे पर चर्चा की है। उनका कहना है कि उत्तर पश्चिम रेलवे में अब तक किसी भी जीडीसीई परीक्षा में अनियमितता नहीं पाई गई थी, फिर भी वहां के कर्मचारियों को दंडित किया जा रहा है। रेलवे यूनियन के नेताओं का साफ कहना है कि अगर बोर्ड जल्द कोई समाधान नहीं निकालेगा, तो देशभर के रेलवे कर्मचारी सड़कों पर उतर सकते हैं।
कर्मचारियों की तीन बड़ी मांगें
- रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द से जल्द नई प्रक्रिया तय करे और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे।
- रद्द की गई GDCE और LDCE परीक्षाओं को पुनः आयोजित किया जाए या जिन परीक्षाओं के परिणाम रुके हुए हैं, उन्हें तुरंत घोषित किया जाए।
- पूरे देश में प्रमोशन रोकने की बजाय केवल उन क्षेत्रों में सख्ती बरती जाए, जहां भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं।
अगर रेलवे बोर्ड जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लेता, तो अगले कुछ महीनों में रेलवे का संचालन प्रभावित हो सकता है। 500 से अधिक महत्वपूर्ण पद खाली रह जाएंगे, जिससे ट्रेनों की आवाजाही, संरक्षा और मेंटेनेंस पर सीधा असर पड़ेगा।
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