भरतपुर कच्चे परकोटा पर पट्टा देने के लिए पूरक गाइड लाइन जारी करने की मांग

ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के हित में जनकल्याणकारी प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021, 2 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ कर 368 पृष्ठ की गाईड लाइन जारी की गई है। लेकिन इसमें भरतपुर शहर के कच्चा परकोटे की भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे देने की किसी प्रकार की योजना, आदेश-निर्देश नगर निगम भरतपुर को जारी नहीं किए गए  हैं। जबकि प्रदेश सरकार ने वर्षों से न्यायालय में विवादित जयपुर की पृथ्वी नगर योजना जैसे अनेक योजनाओं को पट्टे देने के लिए गाईड लाइन में नियम-कानून, मापदंडों में शिथिलता दी है, लेकिन भरतपुर शहर के कच्चे परकोटे की भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे देने के प्रकरण को शामिल नहीं कर सरकार ने परकोटे की भूमि पर काबिज लोगों के साथ सौतेला भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है जिसको लेकर परकोटे वासियों में सरकार के निर्णय के प्रति गहरा रोष व्याप्त है।