राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग में बड़ा कैडर पुनर्गठन हुआ है। चालक, घुड़सवार और बैंड शाखाओं में 403 नए उच्च पद सृजित होने से हजारों पुलिसकर्मियों के लिए पदोन्नति के रास्ते खुल गए हैं।
जयपुर। राजस्थान पुलिस के हजारों तकनीकी पुलिसकर्मियों के लिए आखिरकार वह खबर आ गई, जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। चालक, घुड़सवार और बैंड शाखाओं में काम कर रहे कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत थी कि नौकरी तो पुलिस की है, लेकिन पदोन्नति के अवसर लगभग बंद हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैसले ने इस तस्वीर को बदल दिया है।
राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग का कैडर पुनर्गठन करते हुए 403 नए उच्च पदों का सृजन और पुनर्गठन किया है। इस फैसले के बाद लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत पुलिसकर्मियों के लिए प्रमोशन की राह खुल जाएगी।
पुलिस विभाग में लंबे समय से यह स्थिति थी कि तकनीकी शाखाओं में भर्ती हुए कई कॉन्स्टेबल वर्षों तक उसी पद पर काम करते रहे, जबकि उनके साथ भर्ती हुए सिविल पुलिस के कर्मचारी पदोन्नति पाकर सहायक उपनिरीक्षक और उससे ऊपर के पदों तक पहुंच गए। इसी असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
नए पुनर्गठन के तहत चालक संवर्ग में 331 पदों को उच्च पदों में परिवर्तित किया गया है। इनमें 16 नए पुलिस निरीक्षक (सीसी), 62 उपनिरीक्षक (पीसी) और 253 हेड कॉन्स्टेबल पद शामिल हैं। वहीं बैंड शाखा में 69 नए उच्च पदों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 17 उपनिरीक्षक और 52 हेड कॉन्स्टेबल पद शामिल हैं। घुड़सवार शाखा में भी उपनिरीक्षक स्तर के 3 अतिरिक्त पद बढ़ाए गए हैं।
इस पुनर्गठन के बाद चालक संवर्ग में पुलिस निरीक्षक (सीसी) के पद 17 से बढ़कर 33 हो जाएंगे, जबकि उपनिरीक्षक (पीसी) के पद 108 से बढ़कर 170 तक पहुंचेंगे। हेड कॉन्स्टेबल के पदों की संख्या भी 1046 से बढ़कर 1299 हो जाएगी। बैंड शाखा में उपनिरीक्षक पद 10 से बढ़कर 27 और हेड कॉन्स्टेबल पद 141 से बढ़कर 193 हो जाएंगे। वहीं घुड़सवार शाखा में उपनिरीक्षक के पदों की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्या को देखते हुए पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने राज्य सरकार को कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा में शामिल किया और अब गृह विभाग ने इसकी औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी है।
पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस फैसले से केवल कर्मचारियों का मनोबल ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि तकनीकी शाखाओं की कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता में भी सुधार होगा। वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए यह फैसला किसी बड़े उपहार से कम नहीं माना जा रहा।
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