किसानों का हल्ला बोल | लैंड पूलिंग योजना के खिलाफ भरतपुर में उग्र प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेरा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

भरतपुर में बीडीए की लैंड पुलिंग योजना के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने योजना को काला कानून बताते हुए निरस्त करने की मांग की।

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भरतपुर 

भरतपुर विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रस्तावित लैंड पूलिंग योजना (एलपीएस) के विरोध में मंगलवार को जिले में बड़ा किसान आंदोलन देखने को मिला। लैंड पुलिंग योजना विरोधी किसान मोर्चा के बैनर तले एक दर्जन से अधिक गांवों के किसान शहर के मुख्य बाजारों में उतर आए और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी किसान हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ‘एलपीएस काला कानून वापस लो’ और ‘किसानों की जमीन नहीं चलेगी’ जैसे नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

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किसानों ने आरोप लगाया कि भरतपुर विकास प्राधिकरण उनकी उपजाऊ और बहुफसली कृषि भूमि को लैंड पुलिंग योजना के तहत अधिग्रहित कर रहा है। किसानों का कहना है कि योजना के तहत भूमि का बड़ा हिस्सा (लगभग 55 प्रतिशत) रोड, पार्क, सुविधा क्षेत्र और ईडब्ल्यूएस-एलआईजी जैसी योजनाओं के लिए लिया जा रहा है, जबकि किसानों को केवल 45 प्रतिशत विकसित भूमि दी जा रही है, जिस पर भी भारी शुल्क व विकास लागत वसूली जा रही है।

प्रदर्शनकारी किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कीम नंबर-13, एसपीजेड कॉलोनी, चंबल लिफ्ट परियोजना सहित कई योजनाओं में पहले ही उनकी जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। अब बची हुई जमीन को भी एलपीएस योजना के तहत शामिल किया जा रहा है, जिससे किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।

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किसानों का कहना है कि इससे वे बेरोजगार हो जाएंगे और छोटे भूखण्डधारियों एवं किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि योजना के तहत उन्हें विकसित भूखण्ड के नाम पर अतिरिक्त शुल्क, लीज राशि और विकास शुल्क चुकाना पड़ेगा।

ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि लैंड पुलिंग योजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और पहले से लागू योजनाओं में प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा व राहत प्रदान की जाए। साथ ही स्कीम नंबर-13 सहित अन्य योजनाओं में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की गई।

धरना स्थल पर किसानों ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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