राजस्थान में शिक्षकों के आंदोलन का असर दिखा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ABRSM शिष्टमंडल से देर रात वार्ता की, कई मांगों पर बनी सहमति के बाद आंदोलन स्थगित।
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जयपुर
जयपुर में शिक्षकों के आंदोलन ने आखिरकार असर दिखा दिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (ABRSM) विद्यालय शिक्षा द्वारा 29 मई को प्रस्तावित जिला स्तरीय धरना-प्रदर्शन से पहले ही सरकार बैकफुट पर नजर आई। शुक्रवार देर रात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संगठन के शिष्टमंडल को अपने निवास पर वार्ता के लिए बुलाया, जहां कई अहम मुद्दों पर लंबी और सकारात्मक चर्चा हुई।
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प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करणा के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल और शिक्षा मंत्री के बीच छात्र एवं शिक्षक हितों से जुड़े ज्वलंत विषयों पर मंथन हुआ। बैठक के बाद संगठन ने अपने आगामी आंदोलन के चरणों को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान कर दिया।
प्रदेश महामंत्री महेन्द्र कुमार लखारा ने बताया कि वार्ता में सबसे अहम मुद्दा नए शैक्षणिक सत्र की तारीख को लेकर रहा। संगठन की मांग पर 21 जून की बजाय 29 जून से नया सत्र शुरू करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। साथ ही संस्था प्रधान अधिकृत अवकाश में की गई कटौती को वापस लेकर फिर से दो दिन करने पर भी सहमति बनी है। इन फैसलों के आदेश जल्द जारी होने की बात कही गई है।
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तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के तबादलों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह करने का भरोसा दिलाया। वहीं शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर चल रहे मामलों में प्रभावी पैरवी के लिए उन्होंने बैठक के दौरान ही विभागीय अधिकारियों और अतिरिक्त महाधिवक्ता को फोन पर निर्देश दिए।
इसके अलावा क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों की वित्तीय स्वीकृति, तृतीय श्रेणी शिक्षकों और प्रबोधकों की वेतन विसंगति दूर करने जैसे मुद्दों पर भी सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। शिक्षा मंत्री ने वित्त विभाग स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करने का भरोसा दिया।
बैठक में गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की अत्यधिक ड्यूटी लगाने का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया गया। इस पर शिक्षा मंत्री ने चुनाव आयोग और संबंधित विभागों से संवाद कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। संविदा कर्मियों के नियमों पर भी पुनर्विचार का भरोसा दिलाया गया।
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संघर्ष समिति संयोजक सम्पत सिंह ने इसे शिक्षकों के संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि आंदोलन के दबाव ने ही विभाग को मांगों पर पुनर्विचार के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए संगठन ने फिलहाल आंदोलन के अगले चरण स्थगित किए हैं।
प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करणा ने बताया कि मांग पत्र में शामिल अन्य प्रशासनिक विषयों के समाधान के लिए भी शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत वार्ता के निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करणा, प्रदेश महामंत्री महेन्द्र कुमार लखारा, संघर्ष समिति संयोजक सम्पत सिंह, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री बसन्त जिंदल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य और प्रदेश उपाध्यक्ष अभय सिंह राठौड़ मौजूद रहे।
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