नई दिल्ली
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश की बैंकिंग (Banking) व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार लाने की तैयारी में है। आरबीआई ने 238 नए बैंकिंग नियमों का ड्राफ्ट जनता के लिए जारी किया है और 10 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। इन नियमों को जनता की राय और बैंकिंग संस्थानों की प्रतिक्रिया के बाद 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है।
इन प्रस्तावित बदलावों का मकसद ग्राहक सुरक्षा बढ़ाना, बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाना और बैंकों की जवाबदेही तय करना है।
साइबर फ्रॉड पर जीरो लायबिलिटी नियम
अगर किसी ग्राहक के खाते से साइबर ठगी होती है और वह 3 दिनों के अंदर बैंक को सूचित करता है, तो उसकी जवाबदेही शून्य मानी जाएगी। यानी ग्राहक को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अगर बैंक समय पर कार्रवाई नहीं करता, तो उस पर ₹25,000 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
लॉकर विवादों में ग्राहकों के पक्ष में बड़ा कदम
अगर बैंक की लापरवाही या सुरक्षा चूक के कारण लॉकर चोरी या नुकसान होता है, तो बैंक को लॉकर किराए के 100 गुना तक हर्जाना देना होगा।
KYC प्रक्रिया अब आसान
सामान्य खातों के लिए केवाईसी: हर 10 साल में
मध्यम जोखिम वाले खातों के लिए: हर 8 साल में
उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए: हर 2 साल में
इससे ग्राहकों को बार-बार दस्तावेज जमा कराने की झंझट से छुटकारा मिलेगा।
लोन पर राहत की बारिश
सभी बैंकों को ब्याज दर तय करने का समान फॉर्मूला अपनाना होगा।
प्रीपेमेंट पेनाल्टी (लोन समय से पहले चुकाने पर जुर्माना) पूरी तरह खत्म होगी।
अब ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के समय से पहले अपना लोन चुका सकेंगे।
सीनियर सिटीज़न के लिए घर बैठे बैंकिंग
70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ग्राहक अब घर बैठे बैंकिंग सुविधा पा सकेंगे। बैंक अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे।
कब लागू होंगे नए नियम?
आरबीआई ने बताया कि जनता और बैंकों के सुझावों पर विचार करने के बाद 1 जनवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 के बीच ये सभी नए नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।
इन बदलावों के बाद बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, ग्राहक अनुभव सुधरेगा और बैंकिंग प्रणाली और जवाबदेह बनेगी।
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