शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जनता से जुड़े कई बड़े और बहुप्रतीक्षित फैसले लिए गए। सबसे बड़ी राहत उन 1386 जल रक्षकों (वाटर गार्ड्स) को मिली, जिन्होंने 12 साल से सरकारी नौकरी का इंतजार किया था। सरकार ने जल शक्ति विभाग में उन्हें पंप अटेंडेंट के पद पर सीधी नियुक्ति देने का फैसला किया है।
किसानों को भी राहत: सेब, संतरा, आम के दाम तय
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 की बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत सेब की खरीद ₹12 प्रति किलो की दर से करने को मंजूरी दी। इसके अलावा बी और सी ग्रेड के किन्नू, माल्टा, संतरा और अचारी आम भी इसी दर पर खरीदे जाएंगे, जबकि गलगल ₹10 प्रति किलो में। किसानों को यह राहत सीजन से पहले ही घोषित कर दी गई है।
आपदा से पहले तैयारी: अब हर बिल्डिंग का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट
राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। इसके तहत पूरे प्रदेश की इमारतों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा ताकि भूकंप या अन्य आपदाओं में जान-माल का नुकसान रोका जा सके।
इसके अलावा, भूकंप-प्रतिरोधक निर्माण अनिवार्य करने और होमगार्ड, SDRF, फायर ब्रिगेड को HPSDMA के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी भी है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया हो सके।
हेल्थकेयर बूस्ट: जिला स्तर पर ही कीमोथेरेपी
राज्य के कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने 18 डे-केयर कीमोथेरेपी सेंटर विकसित करने का फैसला लिया है, ताकि मरीजों को मेडिकल कॉलेज या राज्य से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। ये सुविधा जिला अस्पतालों और मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूशनों में मिलेगी।
इसके अलावा, कुल्लू जिले के तेगु-बिहार में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एक जन स्वास्थ्य लैब स्थापित होगी। मनाली, पांवटा, सोलन, देहरा, रिकांगपिओ, हमीरपुर आदि जगहों के अस्पतालों में भी आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए जाएंगे।
नई RTO और जंगल सफारी की तैयारी
कैबिनेट ने कांगड़ा के देहरा में नया RTO ऑफिस खोलने और उसे स्टाफ समेत संचालित करने की मंजूरी दी। वहीं, बनखंडी में विकसित हो रहे दुर्गेश-अरण्य प्राणी उद्यान के पहले चरण के तहत 325 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन भी स्वीकृत हुआ है।
दूध कारोबार में डिजिटल क्रांति
सरकार ने नालागढ़, नाहन, मोहल और रोहड़ू में नए दूध प्रोसेसिंग प्लांट, ऊना में बुल्क मिल्क कूलर और हमीरपुर में दूध शीतलन केंद्र खोलने का निर्णय लिया। साथ ही, HP दुग्ध संघ में ERP सॉफ्टवेयर लाया जा रहा है जिससे किसान मोबाइल पर दूध से जुड़ी हर जानकारी पा सकेंगे — बिल, भुगतान, डिलीवरी और बोनस तक।
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