नई दिल्ली
सरकारी बैंकों को लेकर मोदी सरकार एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। लक्ष्य है— ऐसे बैंक (Bank) तैयार करना जो देश ही नहीं, दुनिया में भारत की ताकत का प्रतीक बन सकें। सूत्रों की मानें तो सरकार बैंकिंग सेक्टर में संरचनात्मक सुधारों की नई श्रृंखला पर काम कर रही है, जिसमें विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से लेकर बैंकों के आपसी विलय तक के प्रस्ताव शामिल हैं।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों में FDI (Foreign Direct Investment) की सीमा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मौजूदा नियमों में विदेशी निवेश की सीमा सीमित है, लेकिन सरकार मानती है कि यदि इस पर से प्रतिबंध हटे, तो अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे बैंकों की पूंजी स्थिति सुधरेगी और उनका विस्तार तेज़ होगा।
इसके साथ ही कुछ सरकारी बैंकों के विलय (Merger) की योजना भी सामने आई है। इससे छोटे और कमजोर बैंकों को बड़े और मजबूत बैंकों के साथ जोड़ा जा सकेगा, जिससे उनके परिचालन की दक्षता बढ़ेगी और ग्राहक सेवाओं में सुधार आएगा।
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार नई बैंकिंग परमिट नीति पर भी मंथन कर रही है। सूत्र बताते हैं कि सरकार चाहती है कि नए जमाने की टेक्नोलॉजी-आधारित बैंकिंग संस्थाएं देश के दूरदराज़ इलाकों तक पहुंच बनाएं और पारंपरिक बैंकों पर बोझ कम करें।
हालांकि यह पूरी योजना फिलहाल विचार के स्तर पर है। केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं तेज हो रही हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि आगामी बजट या उससे पहले कोई बड़ा ऐलान संभव है।
अगर ये प्रस्ताव अमल में आते हैं, तो भारत का बैंकिंग ढांचा एक बार फिर पूरी तरह बदल सकता है— और इसकी गूंज सिर्फ देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई देगी।
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