शिमला
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सुक्खू सरकार ने जनता को बड़ा झटका देते हुए सरकारी अस्पतालों में अब तक मिल रही मुफ्त ओपीडी पर्ची और जांच सेवाओं को सशुल्क कर दिया है। 5 जून 2025 से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले मरीजों को अब रजिस्ट्रेशन पर्ची के लिए ₹10 का शुल्क देना होगा, जबकि 133 तरह के मेडिकल टेस्ट भी अब मुफ्त नहीं होंगे।
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राज्य सरकार ने इस संबंध में 3 जून को अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह फैसला कैबिनेट-उप समिति की सिफारिशों पर लिया गया है, ताकि अस्पतालों में स्वच्छता, उपकरण रख-रखाव और अन्य सेवाएं बेहतर की जा सकें।
क्या-क्या बदला?
- अब तक मुफ्त मिलने वाली ओपीडी पर्ची के लिए ₹10 चार्ज।
- ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, यूरिन, थायरॉयड, शुगर, ECG समेत 133 टेस्ट अब सशुल्क।
- सरकार बोले: “स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम।”
किन्हें मिलेगी छूट?
सरकार ने 14 श्रेणियों के मरीजों को इन शुल्कों से छूट देने का प्रावधान रखा है:
- कैंसर/किडनी के मरीज
- गर्भवती महिलाएं
- 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग
- टीबी रोगी, एचआईवी पॉजिटिव
- दिव्यांग, मानसिक रोगी
- जेल बंदी, बाल सुधार गृह और अनाथालय में रहने वाले बच्चे
- एनआरएचएम और निशुल्क दवा योजना के लाभार्थी
- आपदा पीड़ित
आलोचना भी शुरू
जहां सरकार इस फैसले को “राजकोषीय मजबूरी” और “बेहतर सेवाओं की दिशा में प्रयास” बता रही है, वहीं विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने इसे गरीबों की जेब पर सीधा वार बताया है।
स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने यह तर्क दिया कि “लोग पर्ची संभाल कर नहीं रखते हैं”, इसलिए अब शुल्क लिया जाएगा।
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