CGHS की तर्ज पर शुरू हुई RGHS योजना, 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज

इस योजना और हेल्थ इंश्योरेंस में अंतर
आपको बता दें कि वर्तमान में कई प्राइवेट बीमा कंपनियां उक्त दर की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम दर पर सीमित कवर की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर रही है, जिनमें कई मेडिकल खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा प्लान में शामिल नहीं होते। जैसे ओपीडी और रुटीन चैकअप के लिए अलग से खर्च करना पड़ता है। वहीं, लाइफ सपोर्ट मशीनों का खर्च भी अलग से होता है। इस योजना में ये सब शामिल है। यहां तक कि कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी महामारी भी इसमें शामिल है। अन्य कंपनियों में इन बीमारियों के लिए अलग से प्रीमियम देना पड़ता है। RGHS में राज्य सरकार के सभी पेंशनरों को उक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गहलोत सरकार ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में सीजीएचएस के अनुरूप  राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की थी।