शिमला
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभाग को दो हिस्सों में बांट दिया है। उसने अब स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए दो अलग-अलग निदेशालयों का गठन किया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला राज्यपाल की स्वीकृति के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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जारी अधिसूचना के अनुसार अब तक कार्यरत निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा को ‘निदेशालय स्कूल शिक्षा’ में पुनर्गठित किया गया है, जो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करेगा। वहीं, ‘निदेशालय उच्च शिक्षा’ को उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाना है। दो अलग-अलग निदेशालयों के गठन से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
नई समिति करेगी क्रियान्वयन की निगरानी
प्रदेश सरकार ने इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने और आवश्यक स्टाफ के स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह समिति शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण फैसलों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
समिति के प्रमुख सदस्य:
- अध्यक्ष: प्रदेश सरकार के सचिव (शिक्षा)
सदस्य: - निदेशक, स्कूल शिक्षा
- निदेशक, उच्च शिक्षा
- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान
- अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)
- संयुक्त सचिव (शिक्षा)
- अवर सचिव (शिक्षा-ए, बी, सी)
- संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), समग्र शिक्षा अभियान
सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, यह समिति सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी हों और निर्णयों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
शिक्षा सचिव राकेश कंवर (आईएएस) के अनुसार, यह फैसला 28 मार्च 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया था। हिमाचल सरकार की इस पहल को राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करने में मदद मिलेगी।
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