राष्ट्रीय महिला आयोग की 24×7 महिला हेल्पलाइन 14490 महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता और संबंधित एजेंसियों तक पहुंच बनाने की सुविधा देती है। जानिए कौन और कैसे इस सेवा का लाभ उठा सकता है।
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रसोई से राष्ट्र निर्माण तक: सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को दिया नया दर्जा | कहा- सिर्फ होममेकर नहीं, ‘नेशन बिल्डर’ हैं महिलाएं
सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम को आर्थिक मान्यता देते हुए कहा कि वे सिर्फ होममेकर नहीं, बल्कि नेशन बिल्डर हैं। दुर्घटना मुआवजा मामलों में घरेलू देखभाल का मूल्य 30 हजार रुपये प्रतिमाह माना जाएगा।
गोद लेने वाली महिलाओं को भी पूरा मातृत्व अधिकार | सुप्रीम कोर्ट ने कहा—अब हर एडॉप्टिव मदर को मिलेगा 12 हफ्ते का अवकाश
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चा गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को भी 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा। उम्र के आधार पर किया गया भेदभाव असंवैधानिक करार।
अब कोर्ट में नहीं होगा महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, CJI ने जारी की हैण्ड बुक | आप भी जानिए कैसे शब्दों को माना गया गलत
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी की है। शुक्रवार को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने
अब महिलाओं को मोबाइल नहीं बांटेगी गहलोत सरकार, उसकी जगह किया ये बड़ा ऐलान | इस वजह से खड़ी हुई समस्या
गहलोत सरकार कई माह पहली की गई अपनी घोषणा के मुताबिक अब महिलाओं को फ्री मोबाइल नहीं बांटेगी। वजह यह है मोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने प्रदेश की महिलाओं को