राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया स्वागत | पुरानी पेंशन प्रकरण की वस्तु स्थिति से कराया अवगत | सीएम ने उठाया ये कदम

राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया के नेतृत्व में मंगलवार को श्री करणपुर जिला गंगानगर में राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

समायोजित शिक्षकर्मियों के पेंशन व ग्रेच्युटी और अन्य परिलाभ का भुगतान नहीं होने को हाईकोर्ट ने माना गंभीर | शिक्षा निदेशक व कॉलेज शिक्षा सचिव से कहा- अदालत में हाजिर होकर बताएं ऐसा क्यों हुआ?

अनुदानित स्कूल व कॉलेजों के राजकीय शिक्षण संस्थाओं में समायोजित हुए हजारों शिक्षाकर्मियों के पेंशन व ग्रेच्युटी सहित अन्य परिलाभ का भुगतान नहीं होने को

राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मियों ने फिर लगाई ये गुहार | बोले- हमारे हितों के साथ हो रहा है कुठाराघात 

राजस्थान के हजारों समायोजित शिक्षाकर्मियों ने प्रदेश की गहलोत सरकार से एकबार फिर अपने हितों का ध्यान रखने की गुहार लगाई है और कहा है कि

अधिसूचना जारी होने के पांच साल बाद भी RVRES शिक्षकों का नहीं बदला पदनाम, प्रमोशन के लिए भी भटक रहे | ABRSM ने जताया आक्रोश

अधिसूचना जारी होने के पांच साल बाद भी राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा (RVRES) में नियुक्त कॉलेज शिक्षकों का पदनाम नहीं

अधिसूचना जारी होने के पांच साल बाद भी RVRES शिक्षकों का नहीं बदला पदनाम, प्रमोशन के लिए भी भटक रहे | ABRSM ने जताया आक्रोश

अधिसूचना जारी होने के पांच साल बाद भी राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा (RVRES) में नियुक्त कॉलेज शिक्षकों का पदनाम नहीं

अनुदानित से हुए समायोजित शिक्षाकर्मियों का कौन बनेगा संकट मोचक?| व्यथा RVRES कार्मिकों की

मुख्य मंत्री की बजट घोंषणा 2010 ‘राज्य की अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों को समय पर वेतन चुकारा न होने की शिकायतों’ के अनुरूप वर्ष

सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की CAS के तहत प्रमोशन की खुली राह, सरकार ने गठित की स्क्रूटनी कमेटी

राजस्थान के सरकार कॉलेजों में सेवारत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छी खबर है। सरकार के एक फैसले ने अब उनके कैरियर एडवांस स्कीम (CAS) के तहत प्रमोशन की

सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की CAS के तहत प्रमोशन की खुली राह, सरकार ने गठित की स्क्रूटनी कमेटी

राजस्थान के सरकार कॉलेजों में सेवारत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छी खबर है। सरकार के एक फैसले ने अब उनके कैरियर एडवांस स्कीम (CAS) के तहत प्रमोशन की

कॉलेज को टेकओवर किया तो उसके कर्मचारियों को समायोजित क्यों नहीं किया? | हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, फिर दिया ये आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उसने स्ववित्तपोषित कॉलेज को टेकओवर किया तो उसके कर्मचारियों को समायोजित क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट इस सम्बन्ध में दायर एक याचिक की

कॉलेज को टेकओवर किया तो उसके कर्मचारियों को समायोजित क्यों नहीं किया? | हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, फिर दिया ये आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उसने स्ववित्तपोषित कॉलेज को टेकओवर किया तो उसके कर्मचारियों को समायोजित क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट इस सम्बन्ध में दायर एक याचिक की