जिला और अधीनस्थ अदालतों के बुनियादी ढांचे की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र 1993-94 से CSS के जरिए कोर्ट रूम, आवास, वकील हॉल, शौचालय और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के लिए मदद दे रहा है।
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केंद्र सरकार ने वकीलों की फीस पर खर्च किए 52.9 करोड़, जानिए किस वकील ने वसूली सबसे ज्यादा फीस, यह भी जानिए कितनी तय है फीस
केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में वकीलों को फीस के तौर पर 52.9 करोड़ रुपए का भुगतान किया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस (Ministry of Law and Justice) ने