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केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में वकीलों को फीस के तौर पर 52.9 करोड़ रुपए का भुगतान किया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस (Ministry of Law and Justice) ने