NIRF रैंकिंग: रसातल में जाती राजस्थान की उच्च शिक्षा | जानिए दुर्दशा की वजह

कल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की वर्ष 2023 के लिए रैंकिंग जारी की गई। यह राजस्थान की

स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं होने से कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ लेने को भटक रहे कॉलेज शिक्षक 

सरकार द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं बुलाए जाने के कारण प्रदेश के कॉलेज शिक्षक कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ लेने के लिए भटक रहे

आयुक्त कॉलेज शिक्षा पद पर पदोन्नति के नियम बदलने का शुरू हुआ विरोध | ABRSM ने सीएम को ख़त लिखकर जताई नाराजगी

राजस्थान शिक्षा विभाग (महाविद्यालय शाखा) के नियम 27 को विलोपित कर महाविद्यालय शिक्षा के शिक्षक (प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक) के निदेशक/आयुक्त पद पर पदोन्नति की व्यवस्था

इस एक कदम से एक और पायदान नीचे उतर गई राजस्थान में उच्च शिक्षा | गहरे कुएं में डाली व्यवस्था और टूट गए शिक्षकों के सपने

राजस्थान शिक्षा विभाग (महाविद्यालय शाखा) का नियम 27 अंततः विलोपित कर दिया गया है। इस नियम में महाविद्यालय शिक्षा के शिक्षक (प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक) के

सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की CAS के तहत प्रमोशन की खुली राह, सरकार ने गठित की स्क्रूटनी कमेटी

राजस्थान के सरकार कॉलेजों में सेवारत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छी खबर है। सरकार के एक फैसले ने अब उनके कैरियर एडवांस स्कीम (CAS) के तहत प्रमोशन की

सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की CAS के तहत प्रमोशन की खुली राह, सरकार ने गठित की स्क्रूटनी कमेटी

राजस्थान के सरकार कॉलेजों में सेवारत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छी खबर है। सरकार के एक फैसले ने अब उनके कैरियर एडवांस स्कीम (CAS) के तहत प्रमोशन की

कॉलेज को टेकओवर किया तो उसके कर्मचारियों को समायोजित क्यों नहीं किया? | हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, फिर दिया ये आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उसने स्ववित्तपोषित कॉलेज को टेकओवर किया तो उसके कर्मचारियों को समायोजित क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट इस सम्बन्ध में दायर एक याचिक की

कॉलेज को टेकओवर किया तो उसके कर्मचारियों को समायोजित क्यों नहीं किया? | हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, फिर दिया ये आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उसने स्ववित्तपोषित कॉलेज को टेकओवर किया तो उसके कर्मचारियों को समायोजित क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट इस सम्बन्ध में दायर एक याचिक की

इस यूनिवर्सिटी में निकली प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं एप्लाई

राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर (PDUSU) में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित अन्य गैर शैक्षिणक के पदों के लिए

कोलकाता उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित की 31 कुलपतियों की नियुक्ति, ममता सरकार को बड़ा झटका| नियमों को दरकिनार कर अयोग्य लोगों की कर दी थी नियुक्ति

इस समय पश्चिम बंगाल से हायर एजूकेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए