इस बार गहलोत सरकार दिवाली पर प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बोनस दे सकती है। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा के साथ
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केंद्र सरकार ने खारिज की कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की बात, OPS को लेकर दिया ये जवाब
केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर मीडिया में चल रहीं तरह-तरह की रिपोर्ट्स पर अपनी स्थिति साफ़ की
कर्मचारियों के लिए सौगातों की बौछार, मंत्रिमंडल की बैठक में लिए ये बड़े फैसले
राजस्थान विधान सभा के चुनाव नजदीक आते-आते गहलोत सरकार के खजाने का मुंह और खुलता जा रहा है। मंगलावर को गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के लिए कई
Big News: तीन साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर | प्रदेश के चार लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा असर
इस समय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने एक पॉलिसी तैयार की है जिसके अनुसार अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीट पर
गहलोत सरकार का कर्मचारियों के लिए ऐलान, एक जून से ही उठाएं इसका फायदा, जारी हो चुके हैं आदेश
राजस्थान विधान सभा के चुनाव में अब कुछ ही माह बाकी बचे हैं और इधर गहलोत सरकार कर्मचारियों को खुश रखने के लिए ऐलान पर ऐलान कर रही है। अब सरकार ने कर्मचारियों के
हिमाचल में अनुबंध और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित, इनको मिलेगा फायदा | जानिए डिटेल
हिमाचल प्रदेश के अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इनकी सेवाएं नियमित करने के आदेश जारी कर
गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा
हलोत सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है। इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं
दान के नाम पर पकड़ में आया बड़ा ‘खेल’, IT विभाग ने 8000 टैक्सपेयर्स को भेजे नोटिस | खेल में शामिल चैरिटेबल ट्रस्ट की भी पड़ताल शुरू
इनकम टैक्स बचाने के लिए दान के नाम पर खेल कैसे खेला जाता है; आप भी जानकार हैरान रह जाएंगे। इनकम टैक्स विभाग की नजर में ऐसा एक बड़ा
मोदी सरकार 2024 में फिर सत्ता में लौटी तो अमीरी-गरीबी की खाई पाटने के लिए उठा सकती है ये बड़ा कदम | जानिए सरकार का क्या है पूरा प्लान
देश में अमीरी-गरीबी की खाई को और काम करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। मोदी सरकार इस आर्थिक असामनता में कमी लाने के प्लान पर काम कर रही है। लेकिन उसकी ये
’30 वर्ष से कम की नौकरी पर कर्मचारियों को तीसरी प्रोन्नति का हक़ नहीं’| कोर्ट का अहम फैसला; कहा-पहले गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे दोहराया जाए
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और कहा है कि केंद्र के कर्मचारियों को 30 साल से कम की सेवा पर तीसरा ‘संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना’ ( MACP) यानी वित्तीय उन्नति का