कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक अहम सर्कुलर जारी किया है, जो हर पीएफ खाताधारक (PF account holders) के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी नौकरी बदलते हैं और पीएफ ट्रांसफर की लंबी प्रक्रिया से
Tag: Central Government employees
ABRSM ने आठवें वेतन आयोग के गठन का किया स्वागत
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) ने केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन की घोषणा का हार्दिक
ABRSM ने आठवें वेतन आयोग के गठन का किया स्वागत
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8वें वेतन आयोग का ऐलान: मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नई साल और बजट 2025 से पहले ही खुशखबरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के
8वें वेतन आयोग का ऐलान: मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नई साल और बजट 2025 से पहले ही खुशखबरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के
8वें वेतन आयोग पर बड़ा झटका: क्या खत्म होने वाला है पे पैनल सिस्टम? | ये हो सकती है नई व्यवस्था
केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है। केंद्र सरकार पे पैनल सिस्टम को पूरी तरह से
8वें वेतन आयोग पर बड़ा झटका: क्या खत्म होने वाला है पे पैनल सिस्टम? | ये हो सकती है नई व्यवस्था
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राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा: 25 जिलों के CMHO पर गिर सकती है गाज, नोटिस थमाए
राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में 25 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) की भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ANM) के रिक्त पदों की
कर्मचारियों को मिलेगी 42 दिन की स्पेशल लीव | जानें किसे और कैसे मिलेगी ये खास सुविधा?
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कर्मचारियों को 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव
कर्मचारियों के खिलाफ CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, राज्य सरकारों का हस्तक्षेप खत्म
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस सी.टी. रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य केंद्रीय कानूनों के तहत