भरतपुर जिले के विकास के लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाए, व्यापारियों ने उठाई मांग

भरतपुर 

भरतपुर के व्यापारियों ने शनिवार को हुई जिला व्यापार महासंघ की बैठक में जिले के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर मंथन किया और सरकार से मांग की कि भरतपुर के विकास के लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाए। महासंघ के जिलध्यक्ष संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापारियों ने दुःख व्यक्त किया कि अब तक हो रहे उपेक्षित व्यवहार के कारण भरतपुर जिला पिछड़ता जा रहा है। इसलिए सरकार को अपने बजट में भरतपुर के लिए विशेष राहत की घोषणा करनी चाहिए।

बैठक में भरतपुर के विकास व व्यापारियों के हितार्थ मांगों को लेकर विचार विमर्श कर मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का भी निर्णय किया गयाबैठक में  जिला महामंत्री नरेंद्र गोयल मोहन लाल मित्तल, अनिल लोहिया, प्रमोद सर्राफ, जयप्रकाश बजाज, भगवानदास बंसल, विपुल शर्मा, अशोक शर्मा, बंटू भाई, सुभनेश, प्रवीण अग्रवाल, गोपीसिंह, चंदा पंडा, हरिशंकर सर्राफ इत्यादि व्यापारी शामिल हुए।

भरतपुर को हेरिटेज घोषित किया जाए
जिला प्रवक्ता विपुल शर्मा ने बताया कि मीटिंग में भरतपुर जिले के विकास व व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के बजट में भरतपुर जिले को हेरिटेज / पर्यटन जिला घोषित कर विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास  करने की मांग की गई। मीटिंग में वक्ताओं का कहना था कि भरतपुर में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण डीग के जल महल, बयाना, कुम्हेर, वैर, खानुवा इत्यादि भरतपुर बृज क्षेत्र में भी आते हैं। इसलिए यहां के धार्मिक स्थलों को भी डेवलप करना चाहिए। अगर इन सभी स्थानों को पर्यटन के हिसाब से डेवलप किया जाए तो भरतपुर में पर्यटन बढ़ने के साथ-साथ यहां रोजगार के लिए अवसर उत्पन्न होंगे।

हिंदी साहित्य समिति को दें तीन करोड़ की मदद
व्यापारियों ने कहा कि प्राचीन ग्रंथों की धरोहर को सहज कर रखने वाली भरतपुर की ऐतिहासिक  हिंदी साहित्य समिति को नीलामी से बचाने के लिए कम से कम तीन करोड़ की आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

एनसीआर से बाहर निकाला जाए भरतपुर
व्यापारियों ने मांग की कि भरतपुर को एनसीआर और टीटीजेंड क्षेत्र से बाहर किया जाए  जिससे भरतपुर में औद्योगिक इकाइयां लग सकें। व्यापारियों ने कहा कि कोविड के कारण पिछले 2 साल से आर्थिक रूप से छोटे व्यापारी टूट चुके हैं। इसलिए उनके  एक लाख  तक के लोन माफ किए जाएं और साथ ही  पांच लाख तक के लोन पर एमएसएमई की तरह ब्याज पर छूट दी जानी चाहिए।

मीटिंग में बताया गया कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया में जगह नहीं होने के कारण नए उद्योगों के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। इसलिए नया औद्योगिक क्षेत्र डवलप किया जाए।

भरतपुर को सरसों उत्पादन क्षेत्र घोषित करें
व्यापारियों ने कहा कि भरतपुर क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में सरसों का उत्पादन होता है। अतः भरतपुर को सरसों उत्पादन क्षेत्र घोषित कर विशेष पैकेज देकर सुविधाओं के साथ डवलपमेंट करना चाहिए।

GST के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि जीएसटी नियमों के अंतर्गत सेल टैक्स विभाग द्वारा जिन व्यापारियों ने जीएसटी जमा नहीं कराया है उन पर तो कार्यवाही नहीं की जा रही है बल्कि जिन्होंने उन व्यापारियों से माल खरीदा है उन पर कार्यवाही की जा रही है जो कि गलत है। इसलिए  एमनेस्टी स्कीम में यह प्रावधान किया जाए कि सभी व्यापारियों को प्रताड़ित ना किया जाए बल्कि जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है उन पर ही कार्यवाही की जाए।

व्यापारियों ने यह भी कहा कि एमनेस्टी स्कीम में जो C फॉर्म है, उसे विभाग स्वीकार नहीं कर रहा  जिससे व्यापारियों की मांग का समायोजन नहीं हो पा रहा है अतः एमनेस्टी स्कीम में सुधार कर व्यापारियों को राहत दी जानी चाहिए।

भरतपुर में पेट्रोल पंप बंद बंद होने के कगार पर
व्यापारियों के अनुसार संपूर्ण राजस्थान के 33 जिलों में से 13 जिले निकट राज्यों की सीमाओं को छूते हैं और राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक टैक्स होने के कारण यह 13 जिले प्रभावित हो रहे हैं। भरतपुर जिला यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एमपी सीमाओं से लगा हुआ है जिस कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सर्वाधिक प्रभावित होता है, क्योंकि सभी पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल व डीजल की कीमत सस्ती है, जिस कारण पेट्रोल पंप या व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, काफी सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं जिस कारण पेट्रोल डीजल व्यापारी के सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। इसलिए  राजस्थान सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करके आम जनता व पेट्रोलियम व्यापारियों को राहत दी जानी चाहिए।

कुटीर उद्योग, हाट बाजार एवं पशु हाट के लिए अलग से हो स्थान
व्यापारियों ने कहा कि भरतपुर में कुटीर उद्योग, हाट बाजार एवं पशु हाट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए उनके लिए कोई उचित स्थान निर्धारित जाए  ताकि मेला, हाट, कुटीर उद्योग, इत्यादि को बढ़ाने के साथ रोजगार उत्पन्न किया जा सके।

अभी तक चालू नहीं हुई फूड प्रोसेसिंग यूनिट
व्यापारियों ने कहा कि भरतपुर के लिए जो पूर्व में घोषणाएं हुई थी उसके अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने की घोषणा भी हुई थी लेकिन अभी तक यूनिट चालू होने की बात तो दूर उसके लिए स्थान का निर्धारण व आवंटन तक नहीं हुआ है। इसलिए भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं।

उच्च स्तर का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल
इसी तरह  पूर्व घोषणाओं के अंतर्गत ही भरतपुर में उच्च स्तर का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनवाने की भी घोषणा की गई थी। उसमें भी कोई प्रगति नहीं है।अतः उस दिशा में भी कार्य को गति दी जानी चाहिए।

व्यापारियों ने व्यापारिक समस्याओं के समाधान  के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करने की भी मांग उठाई है। व्यापारियों ने आशा व्यक्त की कि इस बार राज्य का बजट हवा हवाई ना होकर धरातल पर आमजन को लाभ पहुंचाने वाला होगा।

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