राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मी पेंशन आदेश जारी करवाने व पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू करेंगे सत्याग्रह

अजमेर 

राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मी पेंशन आदेश जारी करवाने व पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे। यह फैसला राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ की अजमेर में हुई प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिलाध्यक्षों की संयुक्त बैठक में किया गया।

बैठक में हुए फैसले के अनुसार सत्याग्रह आंदोलन के तहत समायोजित शिक्षाकर्मी रक्षा बंधन पर मुख्यमंत्री  और शिक्षा मंत्री को अपने मांग पत्र के साथ रक्षा सूत्र भेंट करेंगे। वहीं  जिला इकाईयों द्वारा अपने जिले में जन प्रतिनिधियों को रक्षा सूत्र भेंट किए जाएंगे। मांग पत्र का प्रारूप जिला इकाईयों को प्रदेश द्वारा भेजा जाएगा।

न्यायपालिका में पेंशन प्रकरण लम्बा खिंचने पर जताई चिंता
प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया की अध्यक्षता में हुई  इस बैठक में समायोजित शिक्षाकर्मियों के  जोधपुर उच्च न्यायालय में चल रहे पेंशन प्रकरण में सरकार द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका की अन्तिम बहस और सुनवाई के उपरांत फैसला आरक्षित किए हुए लम्बा समय होने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इस मामले में राजस्थान सरकार के अपनाए गए तौर-तरीकों की कड़ी आलोचना की गई। प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया ने कहा कि इस प्रकरण में अंतिम बहस और सुनवाई 9 फरवरी, 2021 को पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फैसला आने में विलम्ब होने से समायोजित शिक्षाकर्मियों में भय का वातावरण बना हुआ है और वे तमाम आशंकाओं से घिरे हुए हैं।

बुगालिया ने कहा कि विधि व न्यायानिक प्रावधानों में अंतिम बहस के पश्चात निर्णय देने की समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। यानि न्यायाधीश पर अपनी सुविधा व व्यवस्था पर निर्भर करता है। शीघ्र निर्णय प्राप्ति के लिए इसे उच्च स्तर पर चुनौती भी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैसला जल्दी आए। अधिवकाओं ने कहा भी है  शीघ्र ही निर्णय आने को पूरी संभावना है।

अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिए जाने पर जताया आक्रोश
बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति देने के नियमों की मनमाने तौर पर व्याख्या किए जाने पर राजस्थान के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की गई। बैठक में बताया गया कि गत माह बीकानेर जिले में प्रारंभिक शिक्षा में समायोजित मयंक स्वामी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर प्रारंभिक निदेशालय ने शासन सचिवालय से मार्गदर्शन मांगा। राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग शासन उप सचिव ने नियम व आदेशों की जानकारी के अभाव में अपने पत्र दिनांक 29. 6 . 2021 में इसे मृत संवर्ग  (Dying cadre) के अन्तर्गत पद समाप्त मानते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया।

बैठक में इस पर रोष जाहिर करते हुए बताया गया कि  राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की आई डी संख्या 60/ कार्मिक-2/13 दिनांक 22. 4. 2013 एवं वित्त विभाग को आई.डी संख्या 101301836 दिनांक 2.5.2013 के द्वारा उक्त  कार्मिकों को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र माना है। जिसके द्वारा सैकड़ों आशियों को नियुक्ति दी जा चुकी है।

बैठक में सभी जिला इकाइयों से आग्रह किया गया कि उनके जिलों में  ऐसा कोई भी प्रकरण मिलता है तो वे इससे प्रदेश इकाई को अवगत कराएं। बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा प्रार्थी मयंक स्वामी के प्रकरण में कार्यवाही कर विभाग व सरकार को भिजवा दी गई है।

प्रांतीय और जिला सम्मेलनों की तिथियां तय
संगठन का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 24-25 सितम्बर तथा प्रांतीय सम्मेलन 29-30 नवम्बर, 2021 को करने का फैसला किया गया। बैठक में प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में संघ के प्रदेश महामंत्री शिवशंकर नागदा ने गत वर्ष गतिविधियों पर प्रकाश डाला। बैठक के अंत में प्रदेश प्रवका नवीन कुमार शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे पदाधिकारियों व आगन्तुकों का आभार व्यक्त किया।


 

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