जयपुर
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात कर शिक्षा विभाग में तार्किक कार्यविभाजन, शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों की वरीयता सुनिश्चित करने और सुस्थापित व्यवस्थाओं को कायम रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि उनका संगठन करीब 4 लाख शिक्षकों और शिक्षाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अध्यापक से लेकर अतिरिक्त निदेशक स्तर तक तथा शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक और कंप्यूटर अनुदेशक जैसे विभिन्न संवर्गों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से राज्यभर के शिक्षकों और शिक्षाधिकारियों की भावनाएं सरकार तक पहुँचाई गई हैं।
प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक तथा ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर सहायक निदेशक, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी (शाशि) जैसे पद विभागीय नियमों के अनुसार वर्षों से कार्यरत हैं। अन्य राज्यों में भी शिक्षकों और शिक्षाधिकारियों को विभागीय कार्यालयों में समान व्यवस्था के तहत नियुक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे संगठनों में भी शिक्षाधिकारी उच्च कार्यालयों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
रमेश पुष्करणा ने कहा कि वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था के बावजूद मंत्रालयिक संवर्ग के कुछ पदाधिकारी शिक्षकों और शिक्षाधिकारियों को दरकिनार कर उच्च अधिकारियों द्वारा सीधे पत्रावली संचालन की मांग कर रहे हैं। पूर्व में तत्कालीन निदेशक द्वारा लिपिक वर्ग की मांग पर एकपक्षीय कार्यविभाजन लागू किया गया था, जो अब अप्रासंगिक और अतार्किक हो चुका है। शासन ने भी इस व्यवस्था को निरस्त कर नए सिरे से तार्किक कार्यविभाजन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने इस शासकीय निर्णय का समर्थन किया है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ज्ञापन पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा, महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य और अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिन्दल शामिल रहे।
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