जयपुर
राजस्थान में सरकारी वकीलों की जेब अब पहले से कहीं ज़्यादा भारी होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने वकीलों की फीस में तीन गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। विधि एवं विधायी विभाग ने इसका बाकायदा आदेश जारी कर दिया है, जिससे अब एडवोकेट जनरल से लेकर जिला स्तर तक के अधिवक्ता सीधे-सीधे इसका फायदा उठाएंगे।
नई व्यवस्था 1 सितम्बर से लागू होगी। इसके तहत, न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर और अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले पूर्णकालिक अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप फीस बढ़ा दी गई है।
राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरीसिंह मीना के अनुसार—
राजस्व मंडल अजमेर: स्टेट एडवोकेट को ₹11,250, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को ₹10,200 और डिप्टी स्टेट एडवोकेट को ₹9,000 मासिक रिटेनरशिप।
संभागीय आयुक्त और अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोर्ट: अधिवक्ता को ₹6,000।
जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, पाली: जिला एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट के अधिवक्ता को ₹6,000।
- बूंदी, झालावाड़, टोंक, जालौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनूं, दौसा, बारां, राजसमंद: अधिवक्ता को ₹4,500।
बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, करौली: अधिवक्ता को ₹3,000।
अन्य जिलों और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी व कैम्प कोर्ट: क्रमशः ₹4,500 और ₹3,000।
इसके अलावा, जवाबदावा दाखिल करने पर ₹700, टंकण शुल्क ₹25 प्रति पृष्ठ, फोटोकॉपी ₹2 प्रति पृष्ठ, शपथ पत्र प्रमाणीकरण ₹100 और अन्य कानूनी खर्चों के मद में भी बढ़ोतरी की गई है।
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