जयपुर
गहलोत सरकार के समय बने नए जिलों और संभागों की समीक्षा होगी। इसे लेकर भजनलाल सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला किया और इसको लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया। समिति की रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है भजनलाल सरकार नए जिलों और संभागों का फिर से पुनर्गठन कर सकती है।
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर तत्कालीन गहलोत सरकार ने प्रदेश में 17 जिलों और 3 संभागों का ताबड़तोड़ गठन किया था। उस समय भाजपा ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था और कहा था कि कि गहलोत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति का लाभ लेने के लिए नियमों को दरकिनार करते हुए नए जिलों और संभागों का गठन किया। इनके गठन में भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थित को नहीं देखा गया। अब माना जा रहा है कि प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के समय बने नए जिलों और संभागों की समीक्षा करेगी और फिर से इन जिलों और संभागों के बारे में कोई नया फैसला आ सकता है।
बुधवार को राज्य सरकार के राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार इन नवगठित संभाग और जिलों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में गठित समिति में बैरवा सहित पांच मंत्री शामिल किए गए हैं। समिति में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल, सुरेश सिंह रावत और हेमंत मीणा को शामिल किया गया है। यह समिति नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपेंगी।
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मंत्रिमंडलीय उप समिति राजस्व विभाग की अधिसूचना के तहत नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों के प्रशासनिक दृष्टिगत क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य के संबंध में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
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