भरतपुर शहर के कच्चे परकोटे पर भी पट्टा देने पर विचार कर रही है सरकार, जिला प्रशासन से मांगी जानकारी

प्रतिनिधिमंडल  द्वारा ज्ञापन में अवगत कराया गया कि भरतपुर शहर के चारों ओर स्थित रियासत कालीन कच्चा मिट्टी के परकोटा पर पिछले 45-50 वर्षों से लगभग 2000 गरीब मजदूर वर्ग के परिवार निवास करते आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की जारी की गई गाइडलाइन में परकोटे पर काबिज लोगों को पट्टे देने के लिए किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और ना ही सरकार की जनकल्याणकारी योजना प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने की कार्रवाई की जा रही है। जबकि पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त परकोटे की भूमि का नियमन करने हेतु स्थानीय निकाय नगर निगम भरतपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।