भरतपुर
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता एवं राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र गोयल ने एक संयुक्त बयान जारी कर केंद्र सरकार पर आयकर की धारा 43 B (H) के तहत भारतीय व्यवसाय की साझा संस्कृति पर कुठराघात करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस धारा के लागू होने से कई व्यापार चौपट हो जाएंगे।
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दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि इस धारा के तहत एमएसएमई में रजिस्टर्ड व उनके सहयोगी तो इससे प्रभावित हो ही रहे हैं पूर्व में आपसी लेनदेन की सहयोग प्रक्रिया से चल रहा 10 करोड़ खुदरा व्यापारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि केंद्र में बैठी रामराज्य की सपनों वाली सरकार किन अधिकारियों के बहकावे में आकर यह कदम उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हलवाई की मिठाई कब बनी, कब तक चलेगी, कब खराब होगी ऐसी राय देकर नियम बनाने वाले अधिकारी इस सरकार को अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
व्यापारी नेताओं ने कहा कि आज देश में जीएसटी कलेक्शन दुगना हो गया है। यह आगे और भी बढ़ेगा। 10 करोड़ फुटकर व्यापारियों के यहां 10 करोड़ कर्मचारी भी कार्य करता है। दोनों के परिवारों की संख्या (3 + 3) मिले तो 60 करोड़ होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस षड्यंत्र को समझे और इस धारा से कई व्यापार समाप्त हो जाएंगे।
व्यापारी नेताओं का कहना था कि पुस्तक व्यवसाय शिक्षा सत्र पर चलता है। सिलेबस अक्टूबर में, छपाई दिसंबर में, जनवरी में स्टॉक करना और अप्रैल से जुलाई तक बेचकर पेमेंट करना। इसी प्रकार सभी का आपसी लेनदेन चलता आया है। कोई भी ट्रेड हो इसमें केंद्र सरकार या किसी भी विभाग को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
व्यापारी नेताओं ने कहा कि व्यापारी टैक्स दे रहा है। देश को मजबूती दे रहा है। नौकरी देकर बेरोजगारी दूर कर रहा है। उसके ऊपर इस तरह नाजायज धाराएं लगाकर उसकी व्यापारिक गतिविधियों में पाबंदी लगाना उचित कदम नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस धार को वापस लिया जाए। वरना व्यापारी जगत आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि टैक्स की चोरी के खिलाफ कार्रवाई करें लेकिन भुगतानों की समस्याओं समाधान हेतु यह रास्ता ठीक नहीं है।
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